चाईबासा. श्रम अधीक्षक द्वारा पत्र के माध्यम से दर्जनों भवन निर्माण करने वाले नियोजकों को सेस कर जमा करने को पत्र जारी किया गया है. इसके विरोध के लिए मंगलवार को हो समाज महासभा के पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे. अपनी भावनाओं से अवगत कराते हुए श्रम अधीक्षक को कहा कि हम पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं. यहां विल्किंसन रूल लागू है. हम अपनी लगान ग्रामीण मुंडा या मानकी के द्वारा सभी सेस कर जमा करते हैं. जिसमें कृषि सेस कर, सड़क सेस कर ,अस्पताल सेस कर आदि विकास कार्यों के लिए जमा करते हैं और भवन निर्माण करने के लिए हम सेस कर क्यों जमा करें. जब कि हम नगरपालिका क्षेत्र से बाहर है फिर भी टुंगरी क्षेत्र के दर्जनों लोगों को पैसा जमा करने के लिए पत्र के माध्यम से घर बनाने से पहले सूचित करने को कह रहे है. श्रम कानून 96,98 का हवाला देते हुए सभी लोगो को घर बनाने से पहले रजिस्टर करने को बाध्य कर रहा है. हेमंत सरकार ने मईयां सम्मान योजना के टारगेट को फिक्स करने के लिए अनुसूचित क्षेत्र में भी आदिवासियों के ऊपर एक और टैक्स वसूली का नया फरमान जारी किया है. मौके पर आदिवासी हो समाज महासभा एवम् पुनरुत्थान के सनी सिंकु,अमृत माझी,चंद्र मोहन बिरुआ, बल्केश्वर सिंकू,सुखलाल पूर्ति और सेवानिवृत संगठन के लोग मौजूद थे.
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