चाईबासा. ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन के प्रदेश प्रभारी सोहन महतो ने शुक्रवार को बैठक कर कहा कि सरकार मैट्रिक और इंटर पाठ्यक्रम में परीक्षा शुल्क वृद्धि को वापस ले. यदि शुल्क वृद्धि वापस नहीं लेती है तो राज्यव्यापी आंदोलन के लिए संगठन विवश होगा. कहा कि समय से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलना और मैट्रिक व इंटर की फीस को बढ़ाना शिक्षा से खिलवाड़ है. कहा कि झारखंड खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है. यहां पूरे भारत का 40% प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है. इतना समृद्ध राज्य होने के बावजूद आज राज्य के लाखों विद्यार्थी अपनी छात्रवृत्ति के इंतजार में है. राज्य व केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था के प्रति उदासीन है. राज्य व केंद्र सरकार के आपसी विवाद का दुष्प्रभाव पढ़ रहे यूजी, पीजी, बीएड, लॉ, बीटेक, फार्मेसी, इंजीनियरिंग के हजारों छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. कहा कि एक ओर जहां छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिल पा रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार इंटर और मैट्रिक के शुल्क में बढ़ोतरी कर रही है. एआइडीएसओ की झारखंड राज्य कमेटी इस निर्णय का विरोध करती है.
शैक्षणिक रूप से राज्य पिछड़ा, पर संसाधनों की कमी नहीं
सोहन महतो ने कहा कि झारखंड शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़ा राज्य है, परंतु संसाधनों से काफी समृद्ध है. इसका अर्थ है कि झारखंड में शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरत पर खर्च नहीं हो रहा है. इसलिए छात्रवृत्ति का लंबे समय से इंतजार कर रहे विद्यार्थियों को सत्र 2024-25 की छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिली है. झारखंड के चार लाख से अधिक छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं. वहीं सरकार ने जैक के अधिकारियों के दूरभाष और कार्यालय मद को बढ़ा कर 5 से 10 हजार किया और छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया. नेता- मंत्री के वेतन और सुविधाओं में 2-3 गुना की बढ़ोतरी हुई, लेकिन शिक्षा और छात्रों के मुद्दों पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है. अभी तक सत्र 2024-25 की छात्रवृत्ति केवल 10% विद्यार्थियों को ही मिल पायी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है