चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और पुल-पुलिया कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए चल रही योजनाओं की सुस्त रफ्तार पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. शनिवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना की योजनाओं की समीक्षा की गयी. बैठक में समय-सीमा के बावजूद अधूरी पड़ी योजनाओं की योजना-वार और कार्य-वार समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों और कार्यकारी एजेंसियों को निर्धारित अवधि में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया.
एक-एक अधूरी योजना की ली गयी जानकारी
उपायुक्त ने प्रत्येक अपूर्ण योजना की वर्तमान स्थिति, अब तक हुई प्रगति, शेष कार्य, निर्धारित पूर्णता तिथि और विलंब के कारणों की जानकारी ली. निर्माण कार्यों के दौरान सामने आ रही तकनीकी समस्याओं और अन्य बाधाओं की भी पड़ताल की गयी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी योजना में तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन के कारण काम अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए. संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं का तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया.
फॉरेस्ट क्लियरेंस लंबित तो तेजी से करें कार्रवाई
बैठक में निर्माणाधीन योजनाओं के लिए आवश्यक फॉरेस्ट क्लियरेंस की स्थिति की भी समीक्षा की गयी. जिन योजनाओं में वन विभाग से संबंधित स्वीकृति या अन्य प्रक्रिया लंबित है, उसकी अद्यतन स्थिति ली गयी. उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को लंबित प्रक्रिया में तेजी लाने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही निर्माणाधीन एवं अपूर्ण योजनाओं की नियमित स्थल जांच और लगातार अनुश्रवण करने को कहा, ताकि योजनाओं की प्रगति में किसी तरह की रुकावट नहीं रहे.
बैठक में उप विकास आयुक्त, प्रशिक्षु आईएएस, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विशेष प्रमंडल के अधिकारी, अभियंता समेत संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे. प्रशासन ने सभी एजेंसियों को योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित समय में काम पूरा करने पर विशेष जोर दिया.