रांची : केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को डीवीसी से खरीदी गयी बिजली के एवज में 5608.32 करोड़ रुपये बकाया का भुगतान 15 दिन में करने का नोटिस दिया है. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजे नोटिस में कहा है कि यदि जेबीवीएनएल ने दिये गये समय में डीवीसी का बकाया भुगतान नहीं किया, तो 2017 में हुए त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के तहत राज्य सरकार के आरबीआइ खाते से इस बकाये रकम को चार किस्तों में काट लिया जायेगा.
यानी 1417.50 करोड़ रुपये प्रति किस्त करके रकम काटी जायेगी. पहली किस्त की वसूली अक्तूबर माह से की जायेगी. वसूली गयी राशि केंद्र सरकार के खाते में जमा कर दी जायेगी. राज्य सरकार को 26 सितंबर तक का वक्त दिया गया है. नोटिस ऊर्जा मंत्रालय के अवर सचिव पीके सिन्हा ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को भेजा है. नोटिस में सुझाव दिया गया है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत पावर सेक्टर में आर्थिक गतिविधि के लिए 90 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
राज्य सरकार चाहे, तो बिजली वितरण कंपनी के माध्यम से केंद्रीय सरकार के उपक्रम रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन ले कर डीवीसी पर अपनी देनदारी खत्म कर सकती है.
posted by : sameer oraon