स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जल्द ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआर स्कीम) की घोषणा की जा सकती है. सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में एक-दो दिनों के भीतर आधिकारिक सर्कुलर जारी होने की पूरी संभावना है. प्रबंधन के इस कदम पर फिलहाल सेल के तमाम अधिकारियों व कर्मियों की नजरें टिकी हुई हैं. इसे कंपनी में मैनपावर कम करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. वीआर स्कीम का लाभ बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल की अन्य इकाई भिलाई, राउरकेला, इस्को, दुर्गापुर, अलॉय, चंद्रपुर, सेलम, विश्वेश्वरैया, सेल की खदानों, रांची स्थित इकाइयों, सीएमओ व सेल कॉरपोरेट ऑफिस के अधिकारियों व कर्मियों को मिलेगा.
55 पार के अधिकारियों-कर्मियों की होगी काउंसेलिंग
सूत्रों के अनुसार, 55 साल से अधिक उम्र वाले अधिकारियों व कर्मियों की काउंसिलिंग की जायेगी, ताकि वह वीआरएस का लाभ उठायें. सेल में मैनपावर कास्ट 12 प्रतिशत है, जबकि प्राइवेट कंपनियों में यह बहुत कम है. इसलिए स्कीम लांच की जा रही है. उल्लेखनीय है कि मार्च 2026 में हुई सेल बोर्ड की बैठक में स्कीम के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है. जबरिया रिटायरमेंट से कर्मियों को मिलेगी राहत : सेल में चर्चा थी कि वीआर से पहले सीआर स्कीम लायी जायेगी. चर्चा हो रही थी कि नॉन परफॉर्मर अधिकारियों व कर्मियों को सीआर यानी कंपल्सरी रिटायरमेंट से बाहर किया जायेगा. अब वीआर स्कीम को प्राथमिकता दिये जाने से कर्मी व अधिकारियों के बीच कुछ राहत है. उनका कहना है कि वीआर लागू होने के बाद ऐसे कर्मी व अधिकारी, जो स्वेच्छा से सेवा छोड़ना चाहते हैं, वे योजना का लाभ लेकर कंपनी से अलग हो सकेंगे. इससे जबरिया रिटायरमेंट से बचाव हो पायेगा.
-बोकारो समेत सभी इकाइयों के 55 पार के अधिकारियों-कर्मियों की होगी काउंसेलिंग सूत्रों के अनुसार, 55 साल से अधिक उम्र वाले अधिकारियों व कर्मियों की काउंसिलिंग की जायेगी, ताकि वह वीआरएस का लाभ उठायें. सेल में मैनपावर कास्ट 12 प्रतिशत है, जबकि प्राइवेट कंपनियों में यह बहुत कम है. इसलिए स्कीम लांच की जा रही है. उल्लेखनीय है कि मार्च 2026 में हुई सेल बोर्ड की बैठक में स्कीम के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है. जबरिया रिटायरमेंट से कर्मियों को मिलेगी राहत : सेल में चर्चा थी कि वीआर से पहले सीआर स्कीम लायी जायेगी. चर्चा हो रही थी कि नॉन परफॉर्मर अधिकारियों व कर्मियों को सीआर यानी कंपल्सरी रिटायरमेंट से बाहर किया जायेगा. अब वीआर स्कीम को प्राथमिकता दिये जाने से कर्मी व अधिकारियों के बीच कुछ राहत है. उनका कहना है कि वीआर लागू होने के बाद ऐसे कर्मी व अधिकारी, जो स्वेच्छा से सेवा छोड़ना चाहते हैं, वे योजना का लाभ लेकर कंपनी से अलग हो सकेंगे. इससे जबरिया रिटायरमेंट से बचाव हो पायेगा.