बोकारो, शहर के नया सिटी सेंटर सेक्टर चार में नये पार्किंग का विरोध शुरू हो गया है. लीज होल्ड प्लॉट होल्डर्स का व्यवसाय प्रभावित होने व लीज की शर्तों के विरूद्ध प्लॉटधारियों और व्यवसायियों से पार्किंग शुल्क की मांग के खिलाफ शुक्रवार को मशाल जुलूस निकला. जुलूस सिटी सेंटर के सामने वाले सार्वजनिक पार्किंग स्थल से निकला. आह्वान बोकारो व्यवसायिक प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन व बोकारो चेंबर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त रूप से किया था.
डीसी के नाम पत्र लिख त्वरित कार्रवाई की मांग
बोकारो व्यवसायिक प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र विश्वकर्मा, महामंत्री प्रवीण कुमार, सचिव मनोज पासवान व बिनोद कुमार और प्लॉट होल्डर जगदीश चौधरी ने बताया कि डीसी अजयनाथ झा के नाम पत्र लिख कर प्लॉट होल्डर्स की उक्त समस्याओं से अवगत कराते हुए त्वरित कार्रवाई करने की मांग की गयी है. कहा गया कि पार्किंग से समस्या हो रही है. पत्र की प्रतिलिपि सेल चेयरमैन, बीएसएल प्रभारी इंचार्ज, नगर सेवा सीजीएम, एसडीओ, एसपी बोकारो आदि को भी भेजा गया है.लीज की शर्तों का उल्लंघन
राजेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि बीएसएल नगर प्रशासन विभाग ने नया सिटी सेंटर में सार्वजनिक पार्किंग को अनिवार्य पार्किंग में बदल दिया है, जो कि लीज की शर्तों का उल्लंघन है. सिटी सेंटर शहर का एक मात्र व्यावसायिक केंद्र है. प्लॉट में अनेक प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होती है. इस प्रांगण में सेवा कार्य में लगे लोगों का भी अपना-अपना वाहन है. उनके वाहनों को पार्किंग करने के लिए सार्वजनिक पार्किंग स्थल हीं एकमात्र स्थान है. सभी परेशान है.लीजधारी प्लॉट होल्डर्स से लाखों की मांग
बीएसएल भारत सरकार की महारत्न पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, जो कंपनी एक्ट में निबंधित है, जिसका अपनी निजी टाउनशिप है. कर्मियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सेक्टर में सेंटर मार्केट व सेक्टर-4 में सिटी सेंटर का निर्माण किया गया है. इसका संचालन, रख-रखाव आदि बीएसएल को अपने मुनाफा से करना है. आज विभिन्न मदों में संयंत्र के कर्मी, जो एक सेवादार है, के मुकाबले दूसरे सेवादार सिटी सेंटर-सेक्टर मार्केट के लीजधारी प्लॉट होल्डर्स से लाखों-करोड़ों की मांग की जा रही है.क्या है मांगें
सिटी सेंटर के सार्वजनिक पार्किंग स्थल को अनिवार्य पार्किंग शुल्क से नहीं जोड़ा जाये, बीएसएल पेड पार्किंग की व्यवस्था के लिए स्थान चिन्हित करें, जहां लोग गाड़ियों खड़ी करें, अनिवार्य पार्किंग शुल्क को वापस लिया जाये, क्योंकि यह विधिसम्मत नहीं है व अन्य मांगें शामिल हैं.
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