बोकारो, नालसा व झालसा के निर्देश व डालसा अध्यक्ष सह पीडीजे बोकारो अनिल कुमार मिश्र की अध्यक्षता में शनिवार को नालसा की ओर से लॉन्च वीर परिवार सहायता योजना 2025 के अंतर्गत सैनिकों, पूर्व सैनिकों व परिवारों को विधिक सहायता पहुंचाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो में डेडिकेटेड सेल शुरू किया गया. उद्घाटन न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान (मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय सह मुख्य संरक्षक झालसा) ने न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद (न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय कार्यकारी अध्यक्ष झालसा), झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मेजर जनरल सज्जन सिंह मान (जीओसी-23 इन्फैक्ट्री डिविजन) व अन्य झालसा के सदस्य की उपस्थिति में आभासी रूप से किया. साथ ही साल का तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन न्याय सदन बोकारो में हुआ.
राष्ट्रीय लोक अदालत में 2186 वादों का निष्पादन
लोक अदालत में बैंकिग चेक बाउंस, बिजली, पारिवारिक, दीवानी, श्रम, उत्पाद, वन विभाग, मोटरयान के अलावा सभी आपराधिक सुलहनीय मामलों को चिन्हित कर उसके निष्पादन के लिए व्यवहार न्यायालय बोकारो में छः व अनुमंडल न्यायालय तेनुघाट में तीन बेंचो का गठन किया गया था. राष्ट्रीय लोक अदालत में 2186 वादों का निष्पादन हुआ. समझौता राशि 62031050 (छह करोड़ बीस लाख इक्कतीस हजार पचास रुपये) हुई. यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो के सचिव अनुज कुमार ने दी. मौके पर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अरविंद कुमार नंबर एक, पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय अनुज कुमार, अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, सरकारी विभागों, बैंक व बीमा कंपनीयों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, पीएलवीगण, व बड़ी संख्या में मुकदमों के पक्षकार, लाभुक मौजूद थे.
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