रांची: केंद्र सरकार स्कूलों को संसाधन युक्त करने के लिए करोड़ों रुपये दे रही है. करोड़ों खर्च के बावजूद स्कूलों में आधारभूत संरचना की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है. जिलों में जिला शिक्षा अधीक्षक व जिला शिक्षा पदाधिकारी ठीक से अपना कार्य नहीं करते.
शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने एसडीसी सभागार में क्रेज के तत्वावधान में शिक्षा का अधिकार एवं विद्यालयी आधारभूत संरचना विषय पर आयोजित एक दिवसीय विचार गोष्ठी में ये बातें कहीं.
उन्होंने कहा कि डीइओ-डीएसइ अपने काम के प्रति उदासीन हैं. ऐसे पदाधिकारियों को चिह्न्ति कर उन पर कार्रवाई की जायेगी. विद्यालयों में शौचालय नहीं होने से छात्रएं स्कूल छोड़ देती हैं. गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए विद्यालयों का संसाधनयुक्त होना आवश्यक है.
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रंजना कुमारी ने कहा कि राज्य में स्कूलों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है. क्रेज के समन्वयक जेरोम जेराल्ड कुजूर ने संस्था द्वारा विभिन्न जिलों के स्कूलों में किये गये सर्वेक्षण के रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी. यूनिसेफ के शिक्षा पदाधिकारी विनय पटनायक और क्राइ के एजीएम सुशांतो मुखर्जी ने भी अपने विचार रखें. मौके पर मनोरमा एक्का, अभिजीत मुखर्जी समेत विभिन्न जिलों से आये प्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे.