रांची: भारत सरकार के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) के अध्यक्ष सह कैबिनेट अपर सचिव अनिल स्वरूप ने कहा है कि एक जुलाई से वन स्वीकृति का आवेदन पीएमजी की अधिकृत वेबसाइट से होगा.
एक सितंबर से पर्यावरण स्वीकृति के लिए भी आवेदन देने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन शुरू हो जायेगी. शुरुआती दिनों में इसके संचालन में कुछ परेशानी हो सकती है. यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी.
इसका फायदा उद्यमियों को होगा. अगले चरण में खनन और कोल ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया को भी इसी पोर्टल से जोड़ने की तैयारी है. सरकार चाहती है कि एक साल के अंदर सभी तरह के क्लीयरेंस इसी पोर्टल के माध्यम से हो. उन्होंने शुक्रवार को होटल रेडिशन ब्लू में राज्य के पीएमजी को लांच किया. पीएमजी लांच करनेवाला झारखंड छठा राज्य बन गया. इससे पूर्व ओड़िशा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और केरल अपना-अपना पीएमजी लांच कर चुका है.
श्री स्वरूप ने कहा कि केंद्र में इसे लांच किये एक साल होने को है. इस दौरान 155 प्रोजेक्ट क्लीयरेंस हो गया है. करीब 5.5 लाख करोड़ रुपये की निवेश की बात है. राज्य के इस पीएमजी में उद्यमी अपनी-अपनी समस्या अपलोड कर सकते हैं. इससे व्यापारियों को फायदा होगा. इसके अंदर 12 सब ग्रुप भी बनाये गये हैं. इसकी नियमित बैठक होती है. राज्य की उद्योग सचिव हिमानी पांडेय ने कहा कि इससे निवेश करने वालों की समस्याओं की मॉनिटरिंग हो सकेगी. राज्य सरकार यहां ऑटो स्पेशल इकोनॉमी जोन (सेज) बनाना चाहती है. यह मामला 2006-07 से लंबित है. इस मौके पर राज्य के कई उद्यमी भी मौजूद थे.