महिलाओं को ‘सुषमा स्वराज पुरस्कार’ देगा हरियाणा, सीएम खट्टर ने पेश किया अपना तीसरा बजट
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा का 2022-23 के लिए 1 लाख 77 हजार 255.99 करोड़ का बजट पेश किया, जो 2021-21 के 1 लाख 53 हजार 384 करोड़ से करीब 15.6 फीसदी अधिक है.
चंडीगढ़ : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य की महिलाओं को ‘सुषमा स्वराज पुरस्कार’ पुरस्कार देने का ऐलान किया है. उन्होंने विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री खट्टर ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी. ‘सुषमा स्वराज पुरस्कार’ विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को उनके महत्वपूर्ण योगदान या उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा. उन्होंने महिलाओं को उद्यमी बनने में सहायता देने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने का भी ऐलान किया. खट्टर के पास वित्त विभाग भी है और उन्होंने राज्य विधानसभा में अपना तीसरा बजट पेश किया.
हरियाणा की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट : सीएम
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा का 2022-23 के लिए 1 लाख 77 हजार 255.99 करोड़ का बजट पेश किया, जो 2021-21 के 1 लाख 53 हजार 384 करोड़ से करीब 15.6 फीसदी अधिक है. अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहा कि कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट है. यह बजट आने वाले 25 सालों के दौरान हरियाणा के विकास की दिशा तय करेगा.
अर्थव्यवस्था में हरियाणा का 3.4 फीसदी योगदान
अपने बजट भाषण में मनोहर लाल खट्टर ने आगे कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का योगदान 3.4 फीसदी है. उन्होंने कहा कि इसे 4 फीसदी तक बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ा योगदान करेंगे. उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तीन प्रमुख उद्देश्य (अंत्योदय की भावना से सबसे गरीब व्यक्ति का कल्याण, प्रभावी आय पुनर्वितरण नीतियों के साथ उत्पादकता में वृद्धि और रोजगार व उद्यमिता सृजन) तय किए गए हैं.
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बजट में पिछले साल के मुकाबले 15.6 फीसदी अधिक का प्रावधान
मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि इस साल के बजट में वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, जो वित्त वर्ष 2021-22 के 1,53,384.40 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 15.6 फीसदी अधिक है. उन्होंने कहा कि जीएसपीडी 2014 के 3,70,535 करोड़ रुपये के मुकाबले 2021-22 में 58,87,71 करोड़ हुआ, जो 15.6 फीसदी अधिक है. इस बजट परिव्यय में 61,057.35 करोड़ रुपये का और 1,16,198.63 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय शामिल है, जो क्रमशः 34.4 फीसदी और 65.6 फीसदी है.