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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2021 के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन
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केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2021 लोकसभा में किया था पेश
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बिल के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप
दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने से संबंधित केन्द्र सरकार के विधेयक के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जंतर-मंतर में विरोध प्रदर्शन किया. विरोध प्रदर्शन में आप के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और भाजपा पर बड़ा हमला किया है. केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार नये बिल लाकर गुंडागर्दी कर रही है.
केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार नहीं चाहती की दिल्ली में अच्छा काम हो. उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार गिराने के लिए बिल लाया गया है. केजरीवाल ने आगे कहा, देश भर में भाजपा सरकार गिराने में लगी है.
केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करके जनता के काम रोकने की साजिश की जा रही है. उन्होंने जंतर-मंतर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, संसद में तीन दिन पहले केंद्र सरकार एक कानून लेकर आयी है. उस कानून में लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी.
केजरीवाल ने पूछा, तो फिर हमारा क्या मतलब होगा, जनता का क्या मतलब होगा. दिल्ली की जनता कहां जाएगी. मुख्यमंत्री कहां जाएगा. फिर चुनाव क्यों कराये थे. केजरीवाल ने कहा, जनता के साथ धोखा हुआ है.
केजरीवाल ने कहा, दूसरे कानून में लिखा है दिल्ली की सारी फाइलें एलजी के पास जाएंगे. जब हमारी सरकार बनी थी, तो सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थीं, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, तो उसी के पास पुरा पावर होना चाहिए. जनता जिस सरकार को चुनती है, सारी शक्तियां उसी के पास होती है. सुप्रीम कोई ने कहा था कि कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाएंगी. तो उन्होंने कानून में लिख दिया कि अब सारी फाइलें एलजी के पास जाएंगी. ये जनता को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोई को नहीं मानते. ये लोकतंत्र को नहीं मानते. ये तो धोखा हो गया अपने साथ.
केजरीवाल के अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ये कानून केवल दिल्ली सरकार की ताकत को रोकने का कानून नहीं है बल्कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड में रोकने का कानून भी है. उन्होंने कहा, ये कानून आम आदमी की बढ़ती ताकत को रोकने का कानून है.
इससे पहले आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया था और बिल का विरोध किया था. आप ने लिखा था, ऐसा पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार ने दिल्ली की जनता के अधिकारों को कुचलने की कोशिश की है. इससे पहले भी मोदी सरकार LG के माध्यम से दिल्ली की जनता के हित से जुड़े फैसलों को रोकने के लिए अलोकतांत्रिक कदम उठाती रही है.
क्या है मामला
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया था. इस विधेयक में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) को अधिक शक्तियां देने का प्रावधान रखा गया है.
Posted By – Arbind kumar mishra