नयी दिल्ली : सीबीआइ ने झारखंड सरकार से इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग को परबतपुर कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित घोटाले के सिलसिले में पूर्व सीएम मधु कोड़ा व पूर्व खनन सचिव जयशंकर तिवारी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है. अधिकारियों ने बताया कि झारखंड सरकार से मंजूरी मिलने के बाद एजेंसी कोड़ा, तिवारी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करेगी.
राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक के आवंटन में भ्रष्टाचार के लिए कोड़ा को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है. निचली अदालत ने वर्ष 2017 में उन्हें कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआइएसयूएल) को झारखंड में कोल ब्लॉक के आवंटन मामले में भ्रष्टाचार और साजिश का दोषी ठहराया था.
सीबीआइ ने पश्चिम बंगाल के खारदाह और आंध्र प्रदेश के कलाहस्ती में प्रस्तावित आयरन संयंत्र के लिए इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग को परबतपुर कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में जांच पूरी कर ली है. ओड़िशा स्थित इलेक्ट्रो स्टील ने आंध्र प्रदेश स्थित निजी कंपनी के लगभग 48.5 प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण किया था और आवंटन बाद के संयंत्र के लिए किया गया था, जिसमें कभी भी कोयला ब्लॉक के लिए स्वतंत्र रूप से आवेदन नहीं किया गया था.
कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है मामला, झारखंड सरकार से मांगी गयी है मंजूरी :मधु कोड़ा मामले में सीबीआइ द्वारा आरोप पत्र दाखिल किये जाने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा सरकार निष्पक्ष होकर काम करेगी. सीबीआइ क्या मांगती है, यह देखने के बाद कुछ कहेंगे. पीएम अावास योजना में झारखंड के बेहतर प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वास्तव में लोगों को लगने लगा है कि झारखंड विपरीत परिस्थिति में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ रहा है.
Post by : Pritish Sahay