वीरपुर नपं का 52.21 करोड़ का बजट पारित

– ध्वनिमत से पारित हुआ वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट राजस्व वसूली बढ़ाने पर जोर; महिलाओं के लघु उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन वीरपुर. नगर पंचायत वीरपुर के सभागार में बुधवार को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. बजट सत्र में अमित बसाक ने बजट प्रस्तुत करते हुए पिछले कई वर्षों के नगर पंचायत के आय और व्यय का विवरण रखा. बिहार नगर पालिका विकास प्रारूप नियमावली 2013, विज्ञापन पॉलिसी व आवंटन व खर्च को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 52 करोड़ 21 लाख रुपये का अनुमानित बजट पेश किया गया. पिछले वित्तीय वर्ष में नगर पंचायत का बजट 46 करोड़ रुपये था. इस वर्ष के बजट में राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है. बजट के तहत होल्डिंग टैक्स से संभावित 65 लाख रुपये की वसूली का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा बिहार विज्ञापन नियमावली के तहत विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों से भी टैक्स वसूलने का प्रावधान है. नगर क्षेत्र में बिना अनुमति के लगाए गए किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार पर कार्रवाई और अर्थदंड का प्रावधान किया गया है. नगर पंचायत को मोबाइल टावर से लगभग चार लाख रुपये, स्टाम्प ड्यूटी से करीब एक करोड़ रुपये, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क से पांच लाख रुपये तथा पेयजल शुल्क से पांच लाख रुपये की आय होने की संभावना जताई गई है. इस प्रकार नगर पंचायत की आय और व्यय का विस्तृत लेखा-जोखा बैठक में प्रस्तुत किया गया. बजट सत्र की अध्यक्षता नगर मुख्य पार्षद सुशील कुमार ने की. बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) देवर्षि रंजन, उप मुख्य पार्षद रीमा दास सहित पार्षद संगीता देवी, रत्नेश कुमार, आलोक कुमार, सुधीरा देवी, कौशल्या देवी, कमल सिंह, रंजीत कुमार सिंह और ललिता मिश्रा उपस्थित रहे. जबकि पार्षद साधना सिंह, तनवीर आलम, अजीत गुप्ता और अंजलि प्रिया पटेल बैठक में अनुपस्थित रहे. बजट पारित होने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी देवर्षि रंजन ने बताया कि इस वर्ष अनुमानित व्यय 48 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में दो करोड़ रुपये अधिक है. नगर पंचायत की आय का मुख्य स्रोत सरकारी अनुदान है, जिससे लगभग 43 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है. इसके अलावा सैरात और विभागीय वसूली के माध्यम से आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा. उप मुख्य पार्षद रीमा दास ने कहा कि इस बजट में महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं. महिलाओं के लघु उद्योग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे नगर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और समग्र विकास को गति मिलेगी.