सुपौल. जिला परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की संयुक्त बैठक का आयोजन समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में किया गया. बैठक में सितंबर तिमाही 2025 से संबंधित विभिन्न बैंकिंग योजनाओं, ऋण वितरण एवं प्रगति, वित्तीय समावेशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण सहित अन्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई. इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने वित्तीय समावेशन को और अधिक सुदृढ़ करने, ग्रामीण एवं कमजोर वर्गों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने तथा सरकारी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर विशेष बल दिया. बैठक में सांसद दिलेश्वर कामैत, विधायक रामविलास कामत, विधायक सोनम रानी सरदार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं सुपौल जिले के सभी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित रहे.
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