– अतिक्रमण हटाने व दुकानों के किराए में गड़बड़ी पर नगर परिषद का सख्त रुख सुपौल. नगर परिषद सुपौल के सभागार में शनिवार को सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई. जिसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद राघवेन्द्र झा ‘राघव’ ने की. बैठक में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) अरविंद कुमार सिंह, उप मुख्य पार्षद रजिया परवीन सहित कई वार्ड पार्षद और नगर परिषद कर्मी उपस्थित रहे. बैठक में शहर की स्वच्छता व्यवस्था, कचरा निस्तारण, अतिक्रमण हटाने, सौंदर्यीकरण, राजस्व वृद्धि और नगर परिषद की दुकानों के किराए से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. यह विधानसभा चुनाव के बाद पहली सामान्य बोर्ड बैठक थी, इसलिए बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बैठक में उप मुख्य पार्षद रजिया परवीन, वार्ड पार्षद गगन ठाकुर, मनीष कुमार सिंह, मो रजा हुसैन, अजीत कुमार आर्य, मिथिलेश कुमार मंडल, मो जावेद अख्तर, संदीप कुमार, लवली कुमारी, शंकर राम, राजकिशोर कामत, शिवराम यादव सहित अन्य पार्षद एवं नगर परिषद के कर्मी उपस्थित थे. कचरा निस्तारण बना सबसे बड़ा मुद्दा बैठक की शुरुआत शहर में व्याप्त स्वच्छता एवं कचरा निस्तारण की समस्या से हुई. मुख्य पार्षद राघवेन्द्र झा राघव ने बताया कि वर्तमान में शहर का कचरा इंजीनियरिंग रेलवे ढाला के पास डंप किया जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में दुर्गंध फैल रही है और मक्खियों की समस्या बनी रहती है. इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि नगर परिषद ने शहर से बाहर, आबादी से दूर स्थायी डंपिंग यार्ड बनाने के लिए जमीन खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन यह मामला फिलहाल अंचल अधिकारी (सीओ) और जिला प्रशासन के स्तर पर लंबित है. इस संबंध में जिलाधिकारी सावन कुमार और सीओ से मुलाकात कर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराने की मांग की गई है. मुख्य पार्षद ने बताया कि प्रशासन की ओर से एक सप्ताह के भीतर जमीन खरीद की प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया गया है. मुख्य पार्षद राघवेन्द्र झा राघव ने कहा कि नगर परिषद लगातार इस दिशा में प्रयासरत है कि सुपौल शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाया जाए. बैठक में शहरवासियों की सुविधा, नगर परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार और राजस्व बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. अतिक्रमण हटाने और सौंदर्यीकरण पर चर्चा बैठक में शहर के प्रमुख इलाकों में अतिक्रमण हटाने को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई. साथ ही शहर के सौंदर्यीकरण की योजना पर सहमति बनी. नगर परिषद द्वारा शहर के दो प्रमुख चौक गनीमत हुसैन रोड चौक और डिग्री कॉलेज चौक को सौंदर्यीकरण का लाभ देने का निर्णय लिया गया, जिससे शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके. दुकानों के किराए में असमानता पर सख्ती बैठक में नगर परिषद द्वारा निर्मित 47 दुकानों के किराए में असमानता का मुद्दा भी जोर-शोर से उठा. कई वार्ड पार्षदों ने शिकायत की कि कुछ दुकानदार नगर परिषद से कम किराए पर दुकान लेकर दूसरों को अधिक दर पर भाड़े पर दे रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है. इस पर मुख्य पार्षद ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सभी किराएदारों को सोमवार तक नोटिस भेजा जाएगा. नियमों का पालन नहीं करने और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में संबंधित दुकानदारों के एग्रीमेंट रद्द कर दिए जाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर परिषद के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. राजस्व वृद्धि और प्रॉपर्टी टैक्स पर जोर कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने बैठक के एजेंडे पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस बैठक में राजस्व वृद्धि, प्रॉपर्टी टैक्स वसूली, अतिक्रमण हटाना, डंपिंग साइट के लिए जमीन खरीद और दुकानों के रेंट सुधार जैसे अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई. उन्होंने जानकारी दी कि डंपिंग यार्ड के लिए तीन एजेंसियों ने प्रक्रिया में भाग लिया है और इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र देकर कमेटी का गठन कर दिया गया है. उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर जमीन खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.
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