पंचायत योजनाओं में लापरवाही पर डीएम सख्त, एक सप्ताह में काम शुरू नहीं तो होगी कार्रवाई

– सोलर स्ट्रीट लाइट एजेंसी को अल्टीमेटम सुपौल. समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार भवन में शनिवार को जिले में पंचायत स्तर की विकास योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, 15वीं वित्त आयोग तथा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग मद से जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित कार्यों की गहन समीक्षा की गई. बैठक में उप विकास आयुक्त सारा असरफ, जिला पंचायत राज पदाधिकारी गयानंद यादव, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे. जिलाधिकारी ने सबसे पहले जिला परिषद स्तर पर संचालित योजनाओं की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान उन्होंने अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को निर्देश दिया कि आगामी बैठक में जिला परिषद क्षेत्रवार स्वीकृत एवं संचालित योजनाओं का विस्तृत प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, ताकि योजनाओं की वास्तविक प्रगति का आकलन किया जा सके. पंचायत स्तर पर राशि रहते काम नहीं, डीएम नाराज पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर की योजनाओं की समीक्षा के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में 15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की राशि अवशेष रहने के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है. इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की. प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कुछ ग्राम पंचायतों में पीएफएमएस पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है, जबकि कुछ स्थानों पर मुखिया द्वारा योजना कार्य में रुचि नहीं लेने के कारण राशि खर्च नहीं हो सकी है. इस पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर सभी ग्राम पंचायतों में योजनाओं को प्रारंभ कराते हुए कैम्प मोड में भुगतान सुनिश्चित करें. साथ ही स्पष्ट किया कि इसके बावजूद जो मुखिया योजना कार्य में अभिरुचि नहीं लेते हैं, उन्हें चिह्नित कर बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 18(5) के तहत कार्रवाई के लिए प्रस्ताव जिला को भेजा जाए, ताकि जिला स्तर से अग्रेतर कार्रवाई की जा सके. सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में धीमी प्रगति पर चेतावनी मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि चतुर्थ चरण में चयनित एजेंसी द्वारा जिले में कुल 6670 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जाना है, जबकि अब तक केवल 796 लाइटें ही लगाई गई हैं. कार्य की प्रगति को असंतोषजनक बताते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित एजेंसी को एक सप्ताह के भीतर कार्य में उल्लेखनीय प्रगति लाने का सख्त निर्देश दिया. उन्होंने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को यह भी निर्देशित किया कि यदि निर्धारित समय में सुधार नहीं होता है, तो एकरारनामा में वर्णित शर्तों के अनुसार एजेंसी की राशि में कटौती की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंचायत स्तर की योजनाएं सीधे आम जनता से जुड़ी होती हैं, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता या अनावश्यक देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.