एक्टु व सीटू ने किया धरना प्रदर्शन

एक्टु व सीटू ने किया धरना प्रदर्शन गांधी मैदान से निकाली गयी रैली फोटो – 4,5कैप्सन – प्रदर्शन में शामिल व समाहरणालय द्वार पर सभाप्रतिनिधि, सुपौल भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड विनोद मिश्र के 17 वें शहादत दिवस पर शुक्रवार को एक्टू व सीटू के संयुक्त नेतृत्व में प्रदर्शन व सभा का आयोजन किया गया. एक्टू जिलाध्यक्ष कामरेड जितेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गांधी मैदान से निकाली गयी रैली को शहर के विभिन्न मार्गों में भ्रमण कराया गया. साथ ही समाहरणालय पहुंचते ही प्रदर्शन सभा में तब्दील हो गया. सभा को संबोधित करते हुए का रणविजय कुमार व नाथुन जमादार ने कहा कि 2015 बहुतेरे संघर्ष का वर्ष रहा है. जनता अपने संघर्षों के बल पर जहां मजदूर विरोधी व कॉरपोरेट परस्त मोदी सरकार को करारी शिकस्त दी है, वहीं दूसरी तरफ महा गंठबंधन के नेता नीतीश कुमार को चेतावनी के साथ बहुमत दिया है. ताकि जनता के साथ किये गये वादों पर संजीदा होकर कार्य करें. कहा कि केंद्र पर राज्य सरकार दोनों ही मजदूर विरोधी व कॉरपोरेट परस्ती के रास्ते पर चल पड़ी हैं. एक तरफ सरकार कॉरपोरेट घरानों को पांच हजार रुपये के वार्षिक टैक्स में छूट देकर फायदा पहुंचा रही है, वहीं मजदूरों को संघर्ष के बाद मिले श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाओं के आवंटन में कटौती कर बंद करने की साजिश कर रही है. छीना जा रहा मजदूरों का हक व हिस्सा वक्ताओं ने कहा कि एक ही देश के विभिन्न राज्यों में मजदूरों के निमित्त भिन्न-भिन्न कानून लागू कर मजदूरों के हक व हिस्से को छीना जा रहा है. बिहार के सुशासन बाबू की सरकार ने 15 हजार अनुदान के अलावा मिलने वाली अन्य सुविधाओं पर प्रतिबंध लगा कर मजदूर विरोधी अपनी मंशा को जग जाहिर कर दिया है. वक्ताओं ने कहा कि इस मसले के खिलाफ संगठित व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, निर्माण कामगारों, ठेका व मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी होगी, तभी मजदूरों को उनके हक व अधिकार सहित मान – सम्मान की सुरक्षा हो पायेगी.डीएम को 21 सूत्री मांगों का सौंपा ज्ञापन धरना के बाद कमेटी के शिष्टमंडल ने 21 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला पदाधिकारी को सौंपा. इसमें जिले में निर्माण मजदूरों के लंबित अनुदान राशि का भुगतान, निर्माण मजदूरों का निबंधन ट्रेड युनियन के प्रमाणिकता के आधार पर किये जाने, 22 रुपये मासिक शुल्क के बदले एक रुपये लागू करने. निर्माण मजदूरों के अनुदान राशि को 50 हजार, सामान्य मौत पर एक लाख, दुर्घटना में होने वाले मौत पर दो लाख समेत अन्य मांगें शामिल हैं.