सुपौल. बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री डॉ तारानंद सादा ने राष्ट्रपति को पत्र लिख कर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत भूमि अधिग्रहण विधेयक की खामियों को रेखांकित करते हुए समुचित कार्रवाई का अनुरोध किया है. डॉ सादा ने पत्र में कहा है कि वर्ष 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल गहरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सभी पक्षों से विचार-विमर्श तथा संवाद स्थापित करने के बाद संसद में पेश की गयी थी. इसे संसद के दोनों सदनों में एक मत से पारित किया गया, लेकिन मोदी सरकार के आते ही नया अध्यादेश लाकर इसमें बदलाव की कोशिश की जा रही है. मोदी सरकार गरीब, मजदूर व किसानों के हित की रक्षा करने वाले कानूनों को कमजोर बना कर तथा वित्तीय कटौती कर इनके हितों पर कुठाराघात कर रही है. उन्होंने इस अध्यादेश पर एतराज जताते हुए समुचित कार्रवाई का अनुरोध किया है.
राष्ट्रपति से कार्रवाई का अनुरोध
सुपौल. बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री डॉ तारानंद सादा ने राष्ट्रपति को पत्र लिख कर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत भूमि अधिग्रहण विधेयक की खामियों को रेखांकित करते हुए समुचित कार्रवाई का अनुरोध किया है. डॉ सादा ने पत्र में कहा है कि वर्ष 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल गहरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और […]
