सुपौल : विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय स्थित राज्य कर उपायुक्त कार्यालय परिसर में व्यवसायी, अधिवक्ता एवं लेखापालों द्वारा धरना दिया गया. जिसमें वक्ताओं ने जीएसटी के विसंगतियों से व्यवसायियों को हो रही परेशानी पर विस्तार से चर्चा किया. इसके बाद राज्य कर उपायुक्त को विस्तृत सुझाव से संबंधित जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नामित एक ज्ञापन सौंपा गया. सौंपे गये ज्ञापन में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 का इनपुट क्लेम करने की तिथि 31 मार्च 2020 तक किया जाय.
सभी रिटर्न फाइल करने की अवधि को 30 दिन तक किया जाय. रिभाईज्ड रिटर्न की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय. जीएसटी आर-09 एवं 09सी वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये माफ किया जाय. वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में वसूले गये पेनेल्टी एवं ब्याज की राशि को माफ किया जाय. वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक अवधि के रिटर्न को बढ़ा कर 31 मार्च 2020 करने आदि मांग शामिल है.
धरना में अधिवक्ता चंद्रकांत झा, सुनील संथालिया, तारणी प्रसाद जायसवाल, सोनू पंसारी, सोनू अग्रवाल, शैलेंद्र कुमार मिश्र, अभिषेक प्रकाश, आर्यमण कुमार, रितेश कुमार झा, राहुल परासर, सुमित कुमार, प्रेम झा सहित व्यवसायी मौजूद थे. वहीं दूसरी ओर राज्य कर उपायुक्त राजीव कुमार झा ने बताया कि धरना के माध्यम से सौंपे गये ज्ञापन को अग्रेतर कार्रवाई हेतु राज्य कर आयुक्त पटना को भेज दिया गया है.