Siwan News: (विवेक कुमार सिंह की रिपोर्ट) जिले के 38 पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविरों के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में बड़ी उपलब्धि सामने आई है. अब तक प्राप्त 1947 आवेदनों में से 1548 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया.
शिविरों का निरीक्षण, अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश
जिले के विभिन्न प्रखंडों में लगाए गए इन शिविरों का निरीक्षण राज्य के पर्यटन मंत्री सह प्रभारी मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने किया. उन्होंने सीवान सदर प्रखंड के सियाड़ी, हुसैनगंज प्रखंड के सिधवल और पचरूखी प्रखंड के उखई पंचायत में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनीं.
इसी दौरान जिले के प्रभारी सचिव धर्मेंद्र कुमार ने भी सीवान सदर, महाराजगंज और बसंतपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पहुंचकर जनता से संवाद किया और समस्याओं की जानकारी ली.
कई विभागों की शिकायतों का मौके पर निपटारा
शिविरों में भूमि विवाद, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, आवास योजना, बिजली, पानी सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का तत्काल समाधान किया गया.
कई मामलों में लोगों को मौके पर ही राहत मिली, जबकि जटिल प्रकरणों को संबंधित विभागों को भेजकर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में समीक्षा
कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय, पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा, अपर समाहर्ता प्रमोद कुमार राम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने आम लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान प्रक्रिया की जानकारी दी.
मंत्री का सख्त संदेश: लापरवाही पर कार्रवाई तय
प्रभारी मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनसमस्याओं का समाधान पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
बिहार के विकास और 2047 लक्ष्य पर जोर
प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार गांव-गांव तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है. उन्होंने डबल इंजन सरकार के विकास एजेंडे का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार को समृद्ध और विकसित राज्य बनाना लक्ष्य है.
उन्होंने प्रधानमंत्री के “विकसित भारत 2047” विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के विकास में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण है. साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार अब तक करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल चुकी है और जनहित में लगातार निर्णय ले रही है.
सख्त चेतावनी: लंबित आवेदनों पर कार्रवाई
प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि बिना कारण 30 दिनों तक आवेदन लंबित रखने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.