Siwan News : सीवान शहर के गोपालगंज मोड़ स्थित नया परिसदन में मंगलवार को बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रह्लाद कुमार सरकार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई. इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ी योजनाओं और विभागों की प्रगति की समीक्षा की गयी. आपूर्ति विभाग, बिहार राज्य खाद्य निगम, मध्याह्न भोजन, सहकारिता, आईसीडीएस और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी ली गयी. आयोग के अध्यक्ष ने खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बरतने और लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया.
5697 राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी पूरा
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में अध्यक्ष ने बताया कि जिले में नये राशन कार्ड बनाये गये हैं. इनमें 5697 राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि 7488 राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी अभी लंबित है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित ई-केवाईसी की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने का निर्देश दिया.
उन्होंने बताया कि जिले में 1506 जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से लाभुकों तक सरकारी खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है. अधिकारियों को खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र लाभुकों को समय पर राशन उपलब्ध कराने को कहा गया.
आवासीय विद्यालयों के लिए सितंबर तक का खाद्यान्न आवंटित
आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित आवासीय विद्यालयों में सितंबर तक के खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त हो गया है. संबंधित अधिकारियों को आवासीय विद्यालयों में समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
2046 विद्यालयों में 2.67 लाख बच्चों को मिल रहा एमडीएम
बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की भी समीक्षा की गयी. अध्यक्ष ने बताया कि जिले में करीब 2046 विद्यालय हैं. इन विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक नामांकित बच्चों की संख्या 2,67,316 है. इन बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार कराने के लिए 14,374 क्विंटल खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है.
उन्होंने कहा कि योजना के तहत विद्यालयों में नामांकित बच्चों को नियमित रूप से मध्याह्न भोजन का लाभ मिल रहा है. अधिकारियों को योजना के संचालन में किसी तरह की परेशानी नहीं होने देने का निर्देश दिया गया.
1829 स्कूलों में रसोईघर शेड उपलब्ध
अध्यक्ष ने बताया कि जिले के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए 1829 रसोईघर शेड उपलब्ध हैं. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित मानक के अनुसार बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने और योजना की नियमित निगरानी करने को कहा.
शिकायतों का प्राथमिकता से करें निपटारा
बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने अपनी-अपनी योजनाओं और प्रगति की जानकारी आयोग के अध्यक्ष को दी. अध्यक्ष ने अधिकारियों को लाभुकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने तथा प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने का निर्देश दिया.