Water Supply System: जिले के नगर निकायों में विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गयी. बैठक में प्रशासनिक भवन, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट और राजस्व संग्रहण समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी. लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने और नगर निकायों की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये.
कई नगर निकायों में प्रशासनिक भवन निर्माण की प्रक्रिया जारी
प्रशासनिक भवनों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि नगर परिषद सीवान के नये प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. नगर पंचायत गोपालपुर के पंचायत सरकार भवन का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है. नगर पंचायत बड़हरिया के पुराने भवन को शीघ्र ध्वस्त कर नये प्रशासनिक भवन के निर्माण की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
नगर पंचायत बसंतपुर के प्रशासनिक भवन के लिए राशि आवंटन को लेकर विभाग को पत्र भेजा गया है. वहीं आंदर और हसनपुरा नगर पंचायत के प्रशासनिक भवन के लिए तकनीकी निविदा खोली जा चुकी है. गुठनी में प्रशासनिक भवन के लिए भूमि चिन्हित की गयी है, लेकिन संबंधित भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है.
महाराजगंज और मैरवा नगर पंचायत में प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. जिन निकायों में भवन निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर लंबित है, वहां विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार कार्रवाई कर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया.
घर-घर कचरा संग्रहण और कचरे के पृथक्करण पर जोर
स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा के दौरान सभी नगर निकायों में घर-घर कचरा संग्रहण और स्रोत स्तर पर कचरे के पृथक्करण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया. गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग संग्रहित कर उसके उचित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
वर्तमान में उपयोग किये जा रहे खुले कचरा वाहनों को बंद और ढके हुए वाहनों में परिवर्तित करने को कहा गया. पार्क, मंडी और सड़क किनारे खाद गड्ढों के निर्माण की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, ताकि जैविक और गीले कचरे का स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा सके.
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-5 के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी आदेशों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया.
जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश
जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा के दौरान नगर परिषद सीवान में प्रस्तावित ऊंची पानी की टंकी के निर्माण के लिए अंचलाधिकारी सीवान से समन्वय कर भूमि संबंधी कार्रवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया.
खराब और बंद जलापूर्ति योजनाओं एवं संबंधित संरचनाओं की आवश्यक मरम्मती कर जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू रखने को कहा गया. बैठक में बताया गया कि नगर विकास प्रमंडल सीवान-गोपालगंज में यांत्रिक कनीय अभियंता और सहायक अभियंता की सीमित उपलब्धता के कारण नल-जल योजनाओं के अनुरक्षण से संबंधित मापी पुस्त तैयार करने में परेशानी हो रही है.
इस पर असैनिक कनीय अभियंताओं के माध्यम से भी प्राक्कलन तैयार कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. यांत्रिक कनीय अभियंता और सहायक अभियंता को सभी नगर निकायों का प्रत्येक 15 दिन में भ्रमण करने को कहा गया.
वोल्टेज और वज्रपात से विद्युत उपकरणों की सुरक्षा पर जोर
विद्युत उपकरणों को वोल्टेज के उतार-चढ़ाव और वज्रपात से होने वाली क्षति से बचाने के लिए आवश्यकतानुसार विद्युत सुरक्षा उपकरण लगाने का निर्देश दिया गया.
जेपी चौक की बंद सजावटी लाइट जल्द होगी चालू
स्ट्रीट लाइट की समीक्षा के दौरान जेपी चौक पर लगी सजावटी सड़क बत्ती के बंद रहने का मामला सामने आया. बताया गया कि संबंधित ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण लाइट बंद है.
विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को ट्रांसफार्मर की मरम्मती अथवा उसे बदलने की कार्रवाई शीघ्र पूरी कर जेपी चौक की सजावटी सड़क बत्ती को अविलंब चालू कराने का निर्देश दिया गया. सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मती जल्द कराने को कहा गया.
रेलवे की भूमि से नगर निकायों का बढ़ेगा राजस्व
राजस्व संग्रहण की समीक्षा के दौरान जिन नगर निकायों के क्षेत्र में रेलवे की भूमि स्थित है, उसका नियमानुसार कर आकलन करने का निर्देश दिया गया. इसके बाद रेलवे को कर भुगतान के लिए नोटिस जारी किया जायेगा. इससे नगर निकायों के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है.
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