सीवान में पैक्सों का होगा धान भौतिक सत्यापन, गड़बड़ी मिलने पर FIR और नीलाम पत्र की कार्रवाई

सीवान में बिहार राज्य खाद्य निगम को सीएमआर आपूर्ति में हो रही देरी को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। अब पैक्सों के गोदामों में रखे धान का भौतिक सत्यापन होगा।

सीवान: बिहार राज्य खाद्य निगम को सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) आपूर्ति में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए सारण प्रमंडल के संयुक्त निबंधक सैयद मसरूक आलम ने सख्त निर्देश जारी किए हैं.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में किसानों से खरीदे गए धान का स्टॉक दिखाने वाले पैक्सों का हर हाल में भौतिक सत्यापन कराया जाए. जांच के दौरान यदि गोदाम में धान नहीं मिलता है तो संबंधित पैक्स के पदधारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, नीलाम पत्र दायर और अधिभार की कार्रवाई की जाएगी.

कागजी रिपोर्ट पर नहीं होगा भरोसा

यह निर्देश शुक्रवार को सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को दिया गया.

संयुक्त निबंधक ने कहा कि सीएमआर आपूर्ति में लगातार हो रही देरी को देखते हुए अब केवल कागजी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी. पैक्सों के गोदामों में रखे धान की वास्तविक स्थिति की जांच की जाएगी.

छह पैक्सों का हुआ चयन

भौतिक सत्यापन के लिए जिले के छह पैक्सों का चयन किया गया है. इनमें:

• रघुनाथपुर प्रखंड: बड़ुआ और राजपुर पैक्स
• बड़हरिया प्रखंड: बहुआरा कादिर पैक्स
• जीरादेई प्रखंड: नरेंद्रपुर पैक्स
• पचरुखी प्रखंड: हरदिया और पचरुखी पैक्स

शामिल हैं. संबंधित अधिकारियों को जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.

सब्जी उत्पादक समितियों को मजबूत करने पर जोर

समीक्षा बैठक में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों की स्थिति पर भी चर्चा हुई.

संयुक्त निबंधक ने सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि समितियों के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए एक सप्ताह के अंदर अंचलाधिकारी से समन्वय कर जमीन उपलब्ध कराई जाए.

इसके अलावा सभी समितियों को जिला सहकारी बैंक से जोड़ने, निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा कराने और व्यवसाय बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया.

पैक्सों को जल्द मिलेगा उर्वरक लाइसेंस

उर्वरक लाइसेंस की समीक्षा के दौरान संयुक्त निबंधक ने निर्देश दिया कि जिन पैक्स प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, उन्हें जल्द लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे खाद-बीज का व्यवसाय शुरू कर सकें.

वहीं, जिन पैक्सों के प्रतिनिधियों ने अभी तक प्रशिक्षण नहीं लिया है, उनके लिए कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया गया.

बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार, सहायक निबंधक सुमन कुमार सिंह, सुरेश चौधरी, बीसीओ अभय आनंद, कुंदन कुमार चौरसिया, राजेश कुमार, जुबैर अहमद, रामनारायण साह, गुलाम ख्वाजा, अरविन्द कुमार, श्वेता आनंद सहित सहकारिता विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे.