सीवान में कार्यपालक सहायकों की बैठक, लंबित मांगों को लेकर अक्टूबर से राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान

सीवान में कार्यपालक सहायकों की बैठक हुई, जिसमें संगठन विस्तार और लंबित मांगों पर चर्चा की गई. अक्टूबर से शुरू होने वाले राज्यव्यापी आंदोलन की रणनीति बनाई गई, जिसमें सेवा-सुरक्षा, मानदेय, और नियमितीकरण जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे.

Executive Assistant: बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ, जिला इकाई सीवान की बैठक रविवार को प्रेस क्लब भवन में हुई. बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष आजाद मिश्र ने की. इसमें जिले के विभिन्न विभागों एवं प्रखंडों में कार्यरत सैकड़ों कार्यपालक सहायकों ने भाग लिया.

बैठक में जिला कार्यकारिणी के विस्तार, प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर संगठन को मजबूत करने तथा लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गयी. सेवा-सुरक्षा, मानदेय पुनर्निर्धारण, ईपीएफ, अवकाश एवं अन्य वैधानिक सुविधाएं, स्वास्थ्य बीमा, कॉरपोरेट सैलरी पैकेज तथा नियमितीकरण समेत कई मुद्दों पर मंथन किया गया. संघ ने स्पष्ट किया कि वर्षों से लंबित मांगों पर अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा. सरकार को ठोस निर्णय लेना होगा.

15 दिनों में संगठन का विस्तार

संघ ने आगामी 15 दिनों के भीतर सभी प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर संगठन का विस्तार करने का निर्णय लिया. साथ ही सभी विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा एवं कॉरपोरेट सैलरी पैकेज लागू करने की मांग उठाने का निर्णय लिया गया. कार्यपालक सहायकों को हटाकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की सेवा लेने की किसी भी कोशिश का विरोध करने की बात कही गयी.

जिला उपाध्यक्ष आजाद मिश्र ने कहा कि मानदेय पुनर्निर्धारण का मामला लंबे समय से लंबित है. 26 अगस्त 2025 की 36वीं शासी परिषद की बैठक, 6 अक्टूबर 2025 की वार्ता और 10 दिसंबर 2025 की 37वीं शासी परिषद की बैठक में मानदेय वृद्धि को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्णय हुए, लेकिन अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. उन्होंने कहा कि अब आश्वासन नहीं, स्पष्ट निर्णय चाहिए.

बैठक में बैजनाथ कुमार ने नियोजन से ‘संविदा’ शब्द हटाने, आकाश गुप्ता ने योजना अवधि की बाध्यता समाप्त करने, अभिषेक सिंह ने स्थायी पद सृजन, रंजीत पाण्डेय ने आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति, दीपक कुमार ने शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट करने तथा विवेक मिश्रा ने विभागीय समायोजन के साथ स्थायीकरण की मांग उठायी.

अक्टूबर से राज्यव्यापी आंदोलन

आजाद मिश्र ने कहा कि अक्टूबर से राज्य संघ के आह्वान पर कार्यपालक सहायक राज्यव्यापी आंदोलन में शामिल होंगे. जरूरत पड़ने पर पटना में एकजुट होकर सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी जाएंगी. उन्होंने कहा कि लगभग 15 वर्षों से सेवा दे रहे कार्यपालक सहायकों के भविष्य और सेवा-सुरक्षा की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी.