परिहार. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत जल निकासी एवं गली-नली पक्कीकरण योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर नाला का निर्माण कराया जा रहा है. वहीं, प्रखंड मुख्यालय के पंचायत परिहार उत्तरी के वार्ड नंबर 14 में अतिक्रमण के कारण नाला का निर्माण नहीं होने से वर्षा एवं घर से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर जमा हो जाता है. इसे चलते स्थानीय लोगों के साथ हीं राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बार-बार शिकायत किये जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से आहत ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशासन से समस्या का समाधान जल्द करने की मांग की है ताकि आगामी बरसात में यहां के लोगों को अधिक परेशानी न हो.
समाजसेवी सह ग्रामीण मदन साह : कहते हैं कि ग्राम पंचायत की योजना के तहत नाला का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण होने से नाला का निर्माण कार्य बंद है. स्थानीय लोगों घर से बाहर निकल कर बाजार जाने एवं राहगीरों को पानी के बीच से आवाजाही करना पड़ता है जो काफी दुखद है. ग्रामीण रामरेखा पासवान : नाला निमार्ण कार्य बंद होने व गंदे पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीण काफी परेशान व चिंतित हैं. ग्रामीणों गांव में डायरिया व मलेरिया जैसी बीमारी फैलने की चिंता सता रही है. समाजसेवी व व्यवसायी रामाधार सिंह : अतिक्रमण के कारण नाला निर्माण का ठप होने के बाद दर्जनों ग्रामीणों द्वारा संयुक्त रूप से सीओ को आवेदन दिया गया, पर उनके स्तर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है जो दुर्भाग्यपूर्ण है. बरसात से पूर्व नाला का निर्माण नहीं हुआ तो लोगों की परेशानी और अधिक बढ़ जाएगी. पूर्व सैनिक दिनेश प्रसाद : अतिक्रमण के चलते नाला निर्माण कार्य ठप हो जाना प्रशासन के लिए चुनौती है, बावजूद प्रशासन मौन है जो दुखद है. इन्होंने सीओ व जिला प्रशासन से संज्ञान लेते हुए निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण कराने की अपील की है. मुखिया संजू चौरसिया : स्थानीय से जिला प्रशासन तक करीब एक दर्जन आवेदन दिया गया है. बताया कि वे स्वयं डीएम से तीन बार मिलकर आवेदन के माध्यम से समस्या से अवगत कराई है, पर अब तक प्रशासनिक स्तर से अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई है. दुखद यह है कि सांसद को भी आवेदन देकर वस्तु-स्थिति से अवगत कराया गया बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है और नाला निर्माण का कार्य ठप है. — अंतिम नोटिस के बाद होगी प्रशासनिक कार्रवाई बहुत हद तक अतिक्रमण हटाया गया है. बावजूद कुछ लोग आंशिक रूप से सरकारी जमीन का अतिक्रमण किये हुए हैं. इसको लेकर अंचल अमीन के माध्यम से रिपोर्ट मंगवाया गया है. अतिक्रमणकारियों को अंतिम नोटिस देकर एक सप्ताह का समय दिया जएगा. इसके बाद भी यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जिला प्रशासन से पुलिस बल की तैनाती करवा कर बल पूर्वक सड़क व नाला के जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा. मोनी कुमारी, सीओ परिहारडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है