Sheohar News: शिवहर जिला कलेक्ट्रेट में शनिवार को एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. जिले में चल रहे डिजिटल किसान पंजीकरण (FR – Farmer Registration) कार्य 2026 में बेहतरीन और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने को लेकर जिलाधिकारी (डीएम) प्रतिभा रानी ने पंचायत सचिव सह पंचायत सचिव संघ के जिलाध्यक्ष अवनीश कुमार सिंह को आधिकारिक रूप से प्रशस्ति-पत्र (Appreciation Letter) प्रदान कर सम्मानित किया. इस महत्वपूर्ण मौके पर अपर समाहर्ता (एडीएम) मेधावी सहित जिला प्रशासन के कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और मुख्य रूप से मौजूद थे.
क्या है किसान पंजीकरण (FR)
समारोह के दौरान डिजिटल व्यवस्था पर चर्चा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह एक महत्वपूर्ण सरकारी डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली है. इसके तहत किसानों की व्यक्तिगत जानकारी के साथ-साथ उनकी कृषि भूमि (जमीन) का पूरा ब्योरा डिजिटल डेटाबेस में सुरक्षित दर्ज किया जा रहा है.
- यूनिक फार्मर आईडी: इस सफल पंजीकरण प्रक्रिया के पूरा होते ही प्रत्येक पंजीकृत किसान को एक ‘यूनिक फार्मर आईडी’ (विशिष्ट किसान पहचान संख्या) और एक आधिकारिक प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है.
- योजनाओं का सीधा लाभ: यह डिजिटल रिकॉर्ड भविष्य में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, जैसे— पीएम-किसान सम्मान निधि योजना, रियायती दरों पर खाद-बीज सब्सिडी, फसल बीमा और कृषि लोन (केसीसी) का पारदर्शी लाभ सीधे किसानों के खातों तक पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है.
30 मई को समाप्त होगी पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल
सम्मान प्राप्त करने के बाद पंचायत सचिव संघ के जिलाध्यक्ष अवनीश कुमार सिंह ने इस गौरवपूर्ण सम्मान के लिए जिलाधिकारी प्रतिभा रानी और पूरे शिवहर जिला प्रशासन का सहृदय आभार व्यक्त किया. इसके साथ ही उन्होंने जिले और राज्य के प्रशासनिक हलके से जुड़ी एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर की घोषणा की.
अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि बीते 08 अप्रैल 2026 से शिवहर सहित संपूर्ण बिहार में विभिन्न मांगों को लेकर चल रही पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज यानी 30 मई 2026 को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया जाएगा. उन्होंने साफ किया कि हड़ताल खत्म होने के साथ ही राज्य के सभी पंचायत सचिव पूर्ण निष्ठा के साथ अपने-अपने कर्तव्यों पर वापस लौट जाएंगे और पंचायतों में लंबित पड़े विकास कार्यों, राशन कार्ड, जनसांख्यिकी और डिजिटल किसान पंजीकरण जैसे जनहित के दायित्वों का तेजी से निर्वहन करेंगे. संघ के इस फैसले से आम जनता और किसान भाइयों ने राहत की सांस ली है.