Sheohar News: शिवहर मंडल कारा में गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) की ओर से औचक निरीक्षण के साथ विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डीएलएसए के अध्यक्ष दीपक कुमार के निर्देश पर डीएलएसए के सचिव सह न्यायाधीश ललन कुमार रजक ने जेल का निरीक्षण किया और बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों तथा निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी.
साफ-सफाई और भोजन व्यवस्था का लिया जायजा
निरीक्षण के दौरान चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सुबोध कुमार भी मौजूद रहे. टीम ने कारा परिसर की साफ-सफाई, रसोईघर और बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण किया. निरीक्षण में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं. इसके साथ ही बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही अन्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया गया.
कारा प्रशासन को दिए आवश्यक निर्देश
डीएलएसए सचिव ने कारा प्रशासन को निर्देश दिया कि जेल परिसर की स्वच्छता और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को नियमित रूप से बनाए रखा जाए, ताकि बंदियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
बंदियों को बताए गए कानूनी अधिकार
निरीक्षण के बाद आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में बंदियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की विभिन्न लाभकारी योजनाओं, विशेष रूप से स्प्रुहा योजना और एलएडीसीएस (LADCS) योजना की जानकारी दी गई. साथ ही उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया भी समझाई गई.
निःशुल्क विधिक सहायता के लिए किया जागरूक
कार्यक्रम में बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है. बंदियों को उनके विधिक अधिकारों, उपलब्ध सहायता सेवाओं और डीएलएसए की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर आवश्यकता पड़ने पर इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया.
