शिवहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट कंट्रोल से 167 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया

शिवहर : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिवहर के किसान मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जल-जीवन-हरियाली यात्रा के उद्देश्य को रेखांकित किया.साथ ही इस अभियान की सफलता हेतु 19 जनवरी को आयोजित मानव श्रृंखला को शत-प्रतिशत सफल बनाने तथा देश और दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करने का आग्रह किया.उन्होंने कहा कि […]

शिवहर : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिवहर के किसान मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जल-जीवन-हरियाली यात्रा के उद्देश्य को रेखांकित किया.साथ ही इस अभियान की सफलता हेतु 19 जनवरी को आयोजित मानव श्रृंखला को शत-प्रतिशत सफल बनाने तथा देश और दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करने का आग्रह किया.उन्होंने कहा कि बिहार में 16000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाने का लक्ष्य है. मुख्यमंत्रीनीतीश कुमार ने साथ ही शिवहर में रिमोट कंट्रोल से 167 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किया.

इस दौरान सीएम ने गढ़वा गांव में जल जीवन हरियाली के तहत निर्मित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण कियाएवं शराबबंदी की चर्चा करते हुए कहा कि शराबबंदी से दूसरे राज्य भी प्रभावित हैं. राजस्थान की एक टीम बिहार में शराबबंदी के बाद की स्थिति का जायजा लेने पहुंची थी और बिहार के शराबबंदी कार्यक्रम से प्रभावित है. कहा कि 2018 में डब्ल्यूएचओ द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार से 5.3 प्रतिशत लोग शराब से मरते थे. वहीं 13फीसदी युवा शराब से मौत के शिकार होते हैं. उन्होंने शराब से जुड़े कारोबारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत चलायेगये सतत जीविकोपार्जन के बारे में भी विस्तार से बताया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से आपसी सद्भावना कायम रखने की अपील की. उनके कार्यकाल में गरीबों को मुख्यधारा से जोड़ा गया. महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के कई कार्य कियेगये बिहार मॉडल को देश और दुनिया के लोग अपना रहे हैं. पंचायती राज व्यवस्था पर भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को 50फीसदी आरक्षण दिया गया. सात निश्चय में सरकारी सेवा में 35फीसदी एवं पुलिस सेवा में 35फीसदी आरक्षण महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ता कदम है.

जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय समस्या जाने पर उन्होंने कहा कि 22 तारीख को मुजफ्फरपुर में बैठक होगी, जिसमें सीतामढ़ी शिवहर मुजफ्फरपुर मोतिहारी के पदाधिकारी शामिल होंगे. इसमें सड़क निर्माण समेत विभिन्न योजनाओं के बारे में विचार विमर्श एवं आगे की रूपरेखा तैयार की जायेगी.

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