शिवहर : सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने अतिथि भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सहकारिता में छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाया जायेगा. कहा कि सूबे के हर परिवार को पैक्स से जोड़ा जायेगा. सूबे के एक करोड़ 16 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हैं. जबकि दो करोड़ लोगों को सहकारिता से जोड़ने का लक्ष्य है. सभी पैक्सों को कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा.
19 सितंबर से धान अधिप्राप्ति के लिए मोबाईल एप लांच किया जा चुका है. जिससे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा. कहा कि प्रत्येक पंचायत में गोदाम का निर्माण किया जायेगा. कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के सहयोग से किसानों के धान अधिप्राप्ति में नमी की समस्या को दूर किया गया है. अब नमी 19 प्रतिशत तक रहने पर भी धान अधिप्राप्ति की जा सकेगी. पूर्व में 17 प्रतिशत से अधिक नमी रहने पर धान की अधिप्राप्ति नहीं हो पाती थी.
बाढ़ के दौरान बेहतर कार्य करने वाले होंगे सम्मानित: उन्होंने कहा कि जिले के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर बाढ़ के दौरान बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया जायेगा. बाढ़ राहत की चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि जिले के 32 हजार 745 बाढ़ पीड़ितों के खाते में 19 करोड़ 67 लाख 70 हजार की राशि भेजी गयी है. बाढ़ पीड़ितों के भोजन के लिए सामुदायिक किचेन का सोच बेहतर साबित हुआ है. कहा कि बाढ़ के दौरान प्रशासनिक पहल से मृत्यु दर कम रही. वही बाढ़ के बाद महामारी से रोक थाम के लिए स्वास्थ्य विभाग का कार्य भी बेहतर रहा है.
अंबा जिहुली पथ निर्माण में भुगतान पर लगी रोक : प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने कहा कि बाढ़ से जिले में 68 सड़कें टूटी थीं. जिसकी मरम्मती करायी गयी है. कहा कि अंबा जिहुली पथ के निर्माण में गुणवत्ता पर सवाल उठ रहा है. मंत्री ने इस बाबत डीएम को अग्रतर कारवाई का निर्देश दिया. वही आरडब्लूडी के कार्यपालक अभियंता को फटकार लगायी. डीएम ने कार्यपालक अभियंता को चेतावनी दिया कि कार्य को सही तरिके से करायें. वही कहा कि इस सड़क निर्माण मद् का भुगतान जांच के बाद ही किया जायेगा. मौके पर डीएम राजकुमार,भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव कुमार पांडेय, मीडिया प्रभारी विनय कुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि राजेश कुमार राजू, महासचिव अनिल कुमार सिंह, डॉ रामबहादुर प्रसाद गुप्ता,जदयू जिला अध्यक्ष रामएकबाल राय क्रांति समेत कई मौजूद थे. बताया जाता है कि यह काम स्थानीय विधायक द्वारा कराया जा रहा था़
राहत से वंचित पंचायतों में जांच कर राहत देने का दिया गया है निर्देश: मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जिले के वैसे बाढ़ पीड़ित पंचायत जहां अभी तक राहत की राशि नहीं दी गयी है. वहां की स्थिति की जांच कर राहत राशि उपलब्ध कराने का निर्देश डीएम को दिया गया है. कहा कि तरियानी के दो पंचायत व सुगिया कटसरी, कुशहर आदि के वंचित बाढ़ पीड़ित को भी जांच कर राहत की राशि देने का निर्देश दिया गया है.कहा कि जिले में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में किया गया प्रशासन
का कार्य सराहनीय रहा है.