Rohtas News : समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में सोमवार को डीएम दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक हुई. इसमें विभिन्न विभागों के लंबित मामलों, विकास योजनाओं की प्रगति और अंतर्विभागीय समस्याओं की समीक्षा की गयी. डीएम ने अधिकारियों को लंबित कार्यों का त्वरित निष्पादन करने के साथ आम लोगों की शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
कोर्ट के लंबित मामलों में तेजी लाने का निर्देश
बैठक में सबसे पहले न्यायालय में लंबित सीडब्ल्यूजेसी और एमजेसी मामलों की समीक्षा की गयी. डीएम ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों में न्यायालय में प्रतिशपथ दाखिल करने का निर्देश दिया. सासाराम, कोचस, डेहरी, शिवसागर, दिनारा और बिक्रमगंज के अंचल अधिकारियों समेत सासाराम व बिक्रमगंज के अनुमंडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और डीपीओ आइसीडीएस के लंबित मामलों पर विशेष चर्चा हुई.
इस सप्ताह 30 मामलों में प्रतिशपथ दाखिल करने का लक्ष्य
डीएम ने संबंधित अधिकारियों को इस सप्ताह कम से कम 30 मामलों में प्रतिशपथ दाखिल कर इसकी सूचना जिला विधि शाखा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि न्यायालय से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए और विभागीय स्तर से समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये.
तीन साल पुराने मुआवजा मामलों पर सख्ती
आपदा प्रबंधन की समीक्षा के दौरान डीएम ने दो से तीन साल से लंबित मुआवजा मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों से पात्र लाभार्थियों को जल्द मुआवजा उपलब्ध कराने को कहा. इसके अलावा विभिन्न विभागों में लंबित एसी/डीसी मामलों और उपयोगिता प्रमाण पत्रों की भी समीक्षा की गयी तथा अद्यतन स्थिति जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
सिर्फ निपटारा नहीं, गुणवत्तापूर्ण समाधान जरूरी
बैठक में सहयोग पोर्टल, जनता दरबार, सीपीजीआरएएम और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की भी समीक्षा हुई. डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आवेदनों का केवल औपचारिक रूप से निपटारा नहीं किया जाये, बल्कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाये.
भूमि उपलब्ध कराने के लिए सीओ को एक सप्ताह की समय सीमा
विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंताओं ने विकास योजनाओं और भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने की समस्या रखी. भवन प्रमंडल, एलइओ-01, पथ प्रमंडल रोहतास व बिक्रमगंज, पीएचईडी और लघु सिंचाई विभाग समेत अन्य विभागों की समस्याओं पर चर्चा की गयी. डीएम ने संबंधित अंचल अधिकारियों और अपर समाहर्ता को समन्वय स्थापित कर आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
अधिकारियों को पत्राचार के आधार पर भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश
अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी ने सभी सीओ को विभागीय पत्राचार के आधार पर वांछित भूमि उपलब्ध कराने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की. बैठक में सभी विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया.
अगली बैठक में PPT के साथ पहुंचेंगे अधिकारी
डीएम ने अगली साप्ताहिक समन्वय बैठक में प्रत्येक विभाग के अधिकारियों को अपनी समस्याओं और अंतर्विभागीय सहयोग की आवश्यकता से संबंधित जानकारी पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा. बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे, जबकि अनुमंडल, प्रखंड और अंचल स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.