Saran News: (परसा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट)
बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल-जल योजना नगर पंचायत परसा बाजार के वार्ड संख्या-2 स्थित चेतन परसा में पूरी तरह दम तोड़ती नजर आ रही है. हनुमान मंदिर के समीप लाखों रुपये की लागत से बनी जलमीनार आज बदहाली और सरकारी लापरवाही की मिसाल बन चुकी है. हालत यह है कि जलमीनार खड़ी है, लेकिन लोगों को शुद्ध पेयजल की एक बूंद तक नसीब नहीं हो रही है. नाराज नगरवासियों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.
जलमीनार बनी शोपीस, लोगों को नहीं मिल रहा पानी
परसा बाजार के चेतन परसा मोहल्ले में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई जलमीनार अब सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि योजना का लाभ धरातल पर नहीं दिख रहा है और पूरी व्यवस्था केवल सरकारी फाइलों तक सीमित होकर रह गई है. जलमीनार की हालत देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि रखरखाव और निगरानी के नाम पर भारी लापरवाही बरती गई है.
आंधी में टूटी टंकी, दूसरी भी जर्जर हालत में
ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि जलमीनार पर लगी प्लास्टिक की एक पानी टंकी तेज आंधी में गिरकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है. वहीं दूसरी टंकी भी जर्जर अवस्था में पहुंच गई है. ढांचा खड़ा होने के बावजूद जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है. इससे योजना की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.
पाइपलाइन खराब, मोटर बंद और बिजली व्यवस्था भी लचर
स्थानीय लोगों के अनुसार योजना शुरू होने के बाद से मोहल्ले में कभी नियमित रूप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो सकी. कई जगहों पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त पड़ी है. मोटर खराब है और बिजली कनेक्शन की भी समुचित व्यवस्था नहीं दिखाई देती है. लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारु रूप से कभी चालू ही नहीं किया गया.
सरकारी योजना सिर्फ कागजों में चल रही
स्थानीय निवासी मोहम्मद फिरोज, जितेंद्र कुमार, नौशाद आलम, देवेंद्र सिंह, अबुल हसन, जगदीश सिंह, रमेश सिंह, मोहम्मद मुलाजिम, मोहम्मद राजू, अलाउद्दीन, मो. मुन्ना और नजीर हुसैन समेत अन्य लोगों ने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सिर्फ कागजों में संचालित हो रही है. लोगों ने कहा कि कई बार नगर प्रशासन को मौखिक रूप से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.
गर्मी में बढ़ रही परेशानी, निजी संसाधनों पर निर्भर लोग
नगरवासियों का कहना है कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण आज भी उन्हें शुद्ध पेयजल के लिए निजी संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. गर्मी के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. लोगों का कहना है कि सरकार की योजना का लाभ उन्हें अब तक नहीं मिल सका है.
जांच नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी
स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना का इस तरह फेल होना बेहद चिंता का विषय है. नगरवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द जलापूर्ति बहाल नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे.
सरकारी योजनाओं से उठ रहा लोगों का भरोसा
नगरवासियों का कहना है कि सरकार की मंशा हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की थी, लेकिन जमीनी स्तर पर लापरवाही, निगरानी की कमी और रखरखाव के अभाव में योजना का उद्देश्य अधूरा रह गया है. चेतन परसा की बदहाल जलमीनार अब प्रशासन और संबंधित विभागों के लिए बड़ी चेतावनी बन चुकी है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो सरकारी योजनाओं से आम जनता का भरोसा उठता चला जाएगा.
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