समस्तीपुर न्यूज: नवगठित ताजपुर नगर परिषद में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है. प्रधानमंत्री आवास योजना, साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, पेयजल और अन्य विकास योजनाओं पर नगर परिषद काम कर रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) के तहत ताजपुर में दो चरणों में 1102 आवासों को स्वीकृति मिली है. सभी स्वीकृत मकानों की जियो-टैगिंग पूरी हो चुकी है और लाभार्थियों को किस्तों के भुगतान की प्रक्रिया जारी है.
नगर परिषद क्षेत्र में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है.
1102 मकानों को मिली स्वीकृति
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) के वित्तीय वर्ष 2025-26 में ताजपुर नगर परिषद को दो चरणों में आवासीय योजनाओं की मंजूरी मिली है. फेज एक में 521 और फेज टू में 581 आवास स्वीकृत किए गए हैं. इस तरह कुल 1102 मकानों के निर्माण की स्वीकृति मिली है.
नगर परिषद के अनुसार सभी स्वीकृत मकानों की जियो-टैगिंग पूरी कर ली गई है. इसके बाद लाभार्थियों को योजना की राशि किस्तों में उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है.
हर घर को मिले नीले और हरे डस्टबिन
ताजपुर नगर परिषद क्षेत्र में नियमित साफ-सफाई और कचरा संग्रहण का काम जारी है. गीले और सूखे कचरे को घर के स्तर पर ही अलग करने के लिए प्रत्येक घर में नीले और हरे डस्टबिन बांटे गए हैं.
स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 10 स्वच्छता साथियों का चयन कर 7 मार्च 2025 से उन्हें कार्य आवंटित किया गया है. निर्धारित रोस्टर के अनुसार चूना, ब्लीचिंग पाउडर और एंटी-लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है. जरूरत के अनुसार फॉगिंग भी कराई जा रही है.
30 विकास योजनाओं पर चल रहा काम
जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक में ताजपुर के लिए कुल 30 योजनाओं का चयन किया गया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दूसरे चरण में 18 योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया चल रही है. वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दूसरे चरण में 12 योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया जारी है.
नगर परिषद ने नागरिकों की शिकायतों के लिए दूरभाष नंबर और शिकायत पंजी की भी व्यवस्था की है. नगर निकाय के अनुसार प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है.
8888 घरों तक नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य
हर घर नल का जल योजना के तहत ताजपुर नगर परिषद क्षेत्र में 27 वार्डों में काम की प्रगति दर्ज की गई है. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पंचायती राज विभाग के माध्यम से कुल 66 विभागीय लक्ष्य के विरुद्ध योजनाओं पर काम किया जा रहा है. इसका लक्ष्य 8888 घरों को योजना से आच्छादित करना है.
426 स्ट्रीट वेंडर्स ने किया आवेदन
पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 से 15 दिसंबर 2025 के बीच 500 के लक्ष्य के विरुद्ध 426 स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदन प्राप्त हुए हैं. वहीं, नवगठित नगर निकाय होने के कारण दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का पूर्ण क्रियान्वयन अभी प्रक्रिया में है. कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी फिलहाल शुरू नहीं हो सका है.
यह भी पढे़ं:
बिहार में बाढ़ अलर्ट के बीच क्या है रेलवे की तैयारी? रेल परिचालन भी हो सकता है बंद
