Samastipur News:वित्तरहित शिक्षकों को वेतन भुगतान व अनुदान निगरानी को बनी समिति

Samastipur News:समस्तीपुर : बिहार राज्य अंतर्गत वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों को स्थापना मद में दिए जाने वाले सहायक अनुदान व उनमें कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतनादि भुगतान से संबंधित सभी पहलुओं के सम्यक एवं नियमित समीक्षा एवं निष्पादन के लिए समिति गठित की गई है. वित्त रहित शिक्षकों के लिए वेतनमान समेत सभी विषयों को लागू करेगी. बिहार सरकार ने राज्य के वित्त रहित शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग को गंभीरता से लेते हुए उनके वेतनमान और अन्य मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे. जानकारी के अनुसार जिले में लगभग तीन हजार वित्त रहित शिक्षक कार्यरत हैं, जो अब तक सिर्फ अनुदान पर निर्भर थे और लंबे समय से वेतनमान की मांग कर रहे थे. समिति का उद्देश्य शिक्षकों को स्थायी वेतनमान देना और उनके सेवा संबंधी मामलों का निपटारा करना है. यह समिति जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी जिससे शिक्षा क्षेत्र में बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही है. यह पहल बिहार के शिक्षा ढांचे को मजबूत करने और शिक्षकों को सम्मानजनक सुविधा देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. राज्य सरकार ने ऐसे तमाम शिक्षण संस्थानों जैसे कि संस्कृत विद्यालय मदरसे और अन्य वित्त रहित शिक्षा संस्थाएं में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन भुगतान अनुदान एवं स्थापना मद से जुड़ी प्रक्रियाओं की निगरानी व समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. इस समिति का गठन मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में किया गया है और इसका उद्देश्य इन संस्थानों से जुड़े मामलों का समयबद्ध और नियमित समाधान सुनिश्चित करना है. शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है. इसमें लिखा गया है कि राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में सहायक अनुदान, शिक्षकों और कर्मियों के वेतनमान से जुड़े मामलों की निगरानी और समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में विकास आयुक्त, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को सदस्य बनाया गया है. समिति हर महीने बैठक करेगी और शिक्षा संस्थानों से संबंधित मुद्दों सहायक अनुदान का समय पर निर्गमन, वेतन या मानदेय का समय पर निर्धारण और भुगतान, तथा अन्य वित्तीय विवादों का समाधान करेगी.