समस्तीपुर . जिले में राजस्व कर्मचारी के मोबाइल एप से अबतक 49 प्रतिशत जमाबंदियों का आधार सीडिंग किया गया है. जिले में जमीन सर्वे का काम चल रहा है. रैयतों की परेशानी को कम करने के लिए भूमि एवं राजस्व विभाग लगातार नियमों में बदलाव कर रहा है. विभाग ने भूमि विवाद को कम करने के लिए जमीन की जमाबंदी को आधार से लिंक कराने को अनिवार्य कर दिया है. बिहार में सभी जमाबंदी रैयतों के मोबाइल नंबर से लिंक किया जाएगा. जमीन की जमाबंदी को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करने से जमीन से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता आयेगी. साथ ही फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगा. जमाबंदियों के आधार सीडिंग के लिये अपने नजदीकी राजस्व कर्मचारी या अंचल कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.इसके लिये आधार कार्ड व जमीन की रशीद की जरूरत होती है. जमाबंदी का आधार से लिंक हो जाने से रैयतों को कई फयादे हैं. आधार को जमाबंदी से लिंक करने पर जमाबंदी में कोई बदलाव होता है तो इसकी जानकारी सीधे मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से मिल जायेगी. आधार को जमाबंदी से लिंक करने पर आपकी जमाबंदी के खिलाफ कोई म्यूटेशन आवेदन दाखिल होता है, तो इसकी जानकारी भी मोबाइल पर आ जायेगी. इससे भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता बढ़ेगी, भूमि संबंधी विवाद कम होंगे और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा. भूमि संबंधी दस्तावेजों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित होगी.जिले के मोरवा अंचल में 76 प्रतिशत, वारिसनगर अंचल में 61 प्रतिशत, कल्याणपुर अंचल में 56 प्रतिशत, मोहिउद्दीननगर अंचल में 56 प्रतिशत, पूसा अंचल में 54 प्रतिशत, खानपुर अंचल में 54 प्रतिशत, ताजपुर अंचल में 54 प्रतिशत, समस्तीपुर सदर अंचल में 52 प्रतिशत, सरायरंजन अंचल में 52 प्रतिशत, मोहनपुर अंचल में 52 प्रतिशत, पटोरी अंचल में 50 प्रतिशत, विभूतिपुर अंचल में 46 प्रतिशत, दलसिंहसराय अंचल में 46 प्रतिशत, हसनपुर अंचल में 45 प्रतिशत, विद्यापतिनगर अंचल में 45 प्रतिशत, शिवाजीनगर अंचल में 42 प्रतिशत, उजियारपुर अंचल में 40 प्रतिशत, रोसड़ा अंचल में 32 प्रतिशत, बिथान अंचल 31 प्रतिशत तथा सिंघिया अंचल में 30 प्रतिशत आधार सीडिंग हुआ है.
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