सभी को न्याय देने वाला नवहट्टा थाना खुद न्याय का मोहताज

अतिक्रमणकारियों के कब्जे में थाना परिसर की जमीन नवहट्टा . दुनिया को न्याय दिलाने वाला नवहट्टा थाना आज खुद न्याय की आस में है. थाना परिसर की जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा है और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद यह अतिक्रमण अब तक नहीं हटाया जा सका है. मामला नवहट्टा थाना परिसर का है. जहां थाना परिसर की जमीन पर कुछ स्थानीय अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर निर्माण कर लिया है. थानाध्यक्ष ज्ञानरंजन कुमार ने इस अतिक्रमण की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी और कई बार अंचलाधिकारी से शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की. सीओ द्वारा संबंधित अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किया गया. लेकिन इसके बावजूद अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि कानून व्यवस्था के प्रति लोगों की मानसिकता पर भी सवाल खड़ा करती है. जब खुद पुलिस थाना अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा तो आम नागरिकों की सुरक्षा और न्याय की उम्मीद कैसे की जाये. थानाध्यक्ष ज्ञानरंजन कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार पत्राचार किया गया है. लेकिन राजस्व विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है. उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो थाना के कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है. इस मामले में प्रशासन की चुप्पी और निष्क्रियता सवालों के घेरे में है. यदि नवहट्टा जैसे अति संवेदनशील थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने में इतनी कठिनाई हो रही है तो यह न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा पर भी चिंता जाहिर करता है. अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक इस गंभीर मामले पर जागरूक होता है. न्याय की गुहार लगाने वाले इस थाने को खुद उसका न्याय कब मिलता है. इस बाबत थानाध्यक्ष ज्ञानरंजन कुमार ने बताया कि अंचलाधिकारी को दो-दो बार मेरे कार्यकाल से लिखित रूप से सूचित किया गया है. लेकिन अंचलाधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है. थाना में रह रहे सिपाही सहित अन्य लोग काफी असहज महसूस कर रहे हैं. जबकि सीओ मोनी बहन ने बताया कि थाना अध्यक्ष के द्वारा सूची नहीं दी गयी है संबंधित परिवारों की, जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है. इधर राजस्व कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण भी थोड़ी परेशानी हुई है. शीघ्र ही मामले को गंभीरता से लेकर थाना परिसर के जमीन की मापी कराकर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जायेगा.