ईटहरी एंव महारस राजस्व गांव का चयन कर लगाया गया शिविर बनमा ईटहरी . ग्रामीण किसानों को पारदर्शिता से योजनाओं का लाभ देने के लिए कृषि विभाग ने फार्मर रजिस्ट्री शिविर की शुरुआत कर दी है. इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों को रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा. जिले में प्रथम चरण के दौरान बनमा ईटहरी प्रखंड से ईटहरी व महारस राजस्व गांवों का चयन कर शिविर लगाकर किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. इसकी जानकारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी हरे राम सिंह ने दी है. उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर ,जमीन रसीद की आवश्यकता होगी. फार्मर रजिस्ट्री कराने से कृषकों को फसली ऋण और केसीसी ऋण उनकी जोत के आधार पर बैंकों में आवेदन करने पर उसी दिन स्वीकृत हो जायेगा. उन्होंने बताया कि कृषक अपनी जमीन की आवश्यकता के अनुसार अनुदान पर उर्वरक क्रय कर सकेंगे. इसके साथ अपनी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे. प्राकृतिक आपदा आने पर कृषक अपनी फसलों में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति फसल बीमा योजना व आपदा राहत से प्राप्त कर सकेंगे. महारस में किसानों का रजिस्ट्रेशन कर रहे राजस्व कर्मचारी झुनू कुमार ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को कई लाभ मिलेंगे. इसके बाद बार-बार इ-केवाइसी कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी. बैंक से डिजिटल केसीसी के माध्यम से अधिकतम दो लाख रुपये का लोन बिना किसी दस्तावेज के पात्रता के अनुसार उसी दिन प्राप्त किया जा सकता है. कृषि व कृषि से जुड़े विभाग की सभी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होगा. किसान को फसली ऋण व फसल बीमा की क्षतिपूर्ति और आपदा राहत प्राप्त करने में आसानी होगी. अनाज बिक्री में भी फायदा मिलेगा. यूरिया-खाद की खरीद आसान होगी. सब्सिडी खाते में आयेगी. किसान चंदेश्वरी यादव, अरविंद यादव, देव नारायण यादव, लक्ष्मी यादव, सुरेश यादव, राजकुमार यादव, दिनेश यादव, मुकेश यादव, सलेखा देवी, प्रेमलता देवी, चुन्नी देवी, मुन्नी देवी, रंजना देवी समेत अन्य ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे हैं. कृषि समन्वयक द्वारा जानकारी दी गयी कि इसके रजिस्ट्रेशन से विभिन्न प्रकार के लाभ मिल सकेंगे. वहीं कृषि समन्वयक विवेकानंद कुमार ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराकर ऑनलाइन माध्यम से कोई भी किसान फार्मर रजिस्ट्री करा सकता है. इसके लिए किसान के पास आधार कार्ड व आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर (जिस पर ओटीपी प्राप्त हो सके) जमीन रसीद होना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि आगामी 22 अप्रैल तक किसान फार्मर रजिस्ट्री का काम विभिन्न राजस्व ग्रामों में किया जायेगा. कृषि समन्वयक एवं पंचायत के कर्मचारी ही इसका रजिस्ट्री करेंगे. मौके पर राजस्व कर्मचारी अनुपम कुमार,मोहम्मद मुस्तफा, किसान सलाहकार रविंद्र कुमार रवि समेत और मौजूद थे.
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