आयुक्त ने प्रमंडलीय सभागार में मीडिया प्रतिनिधियों से की वार्ता
सहरसा. प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने सोमवार को प्रमंडलीय सभागार में मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता क्रम में आम लोगों की समस्याओं के निवारण सहित अन्य कार्यों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में पीजीआर में 397 मामलों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 368 मामलों में कार्य का निष्पादन किया गया. इसमें 80 मामले टाइप दो कंडिशनल ऑर्डर पारित किया गया एवं 29 मामले लंबित हैं, जिसकी सुनवाई समय सारिणी के अनुसार हो रही है. उन्होंने कहा कि कई मामलों में वर्षों से लंबित भुगतान की कार्रवाई का आदेश पारित किया गया, जिनमें परिवादी मनोज कुमार साकिन किशनपुर, अंचल किशनपुर, सुपौल सफाई कर्मी का लंबित भुगतान कराया गया. परिवादी अभिमन्यु कुमार, केदली, नवहट्टा की पत्नी की अग्निकांड में मृत्यु के बाद अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान कराया गया. परिवादी रौशन कुमार, प्रतापगंज, सुपौल के परिवाद स्व बेचन ठाकुर भूतपूर्व संविदा नियोजित अमीन प्रतापगंज के आश्रित पत्नी मसोमात रीना देवी को एकमुश्त चार लाख रूपये की राशि का भुगतान कराया गया. उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में आयुक्त न्यायालय में 155 कोर्ट केसों का डिस्पोजल किया गया एवं 409 केस पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई समय सारिणी के अनुसार हो रही है. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा के चुनाव से पूर्व एसआइआर का कार्य संपन्न हुआ. बिहार विधानसभा के चुनाव से पूर्व की सभी आवश्यक तैयारी एवं विधि व्यवस्था से संबंधित समीक्षा समय-समय पर की गयी. फलस्वरूप बिहार विधानसभा चुनाव का कार्य शांतिपूर्ण एवं बिना पुर्नमतदान के संपन्न हुआ. पूरे मतदान प्रक्रिया के दौरान विधि व्यवस्था से संबंधित समस्या नहीं पायी गयी. क्षेत्र के जन समस्याओं पर विशेष ध्यान रहा है.लंबित कार्य के निष्पादन पर प्राथमिकता देकर किया गया समाधान
शुक्रवार एवं शनिवार को कार्यालय कार्य के अलावे दिन भर लोगों से मिलने का कार्य होता रहा एवं उनके त्वरित निष्पादन के लिए विशेष प्रयास किया जाता रहा है. पत्र, ई-मेल, दूरभाष के माध्यम से प्राप्त शिकायत पत्रों का त्वरित निष्पादन किया गया. कोई कानूनी बंधेज वाला मामला आया तो उस संबंध में आवेदक को कारण सहित लिखित सूचना दी जाती है. समय समय पर अंचल सह प्रखंड कार्यालय सौरबाजार, सत्तरकटैया का भी निरीक्षण होता रहा. उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय एवं जिलों से संबंधित लंबित कार्य के निष्पादन पर प्राथमिकता देते उनका समाधान किया गया. नीलाम पत्र वाद, राजस्व विभाग, गृह विभाग से संबंधित विभागीय कार्यों, योजनाओं की समीक्षा सभी जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ समय समय पर बैठक एवं वीसी के माध्यम से की जाती रही एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय के सभी संभाग का निरीक्षण किया गया है. पिछले साल नवंबर को किये गये निरीक्षण में आवश्यक दिशा-निर्देश विशेषकर कार्यालय स्वच्छता, अभिलेखों का रख रखाव एवं कार्यालय कार्य के समयबद्ध निष्पादन संबंधी निर्देश दिया गया. आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान रहा. बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामाग्री, पुनर्वासन एवं अन्य सरकारी लाभ देने के लिए आपदा पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाता रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है