Raj Bhavan Strict on Pending Payment: बिहार के राज्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों के लंबित एरियर भुगतान को लेकर राजभवन ने सख्त रुख अपनाया है. राज्यपाल सचिवालय ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर राज्य विश्वविद्यालयों को तत्काल पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि कर्मचारियों के लंबित एरियर का भुगतान जल्द से जल्द किया जा सके.
14 अगस्त तक मिशन मोड में भुगतान पूरा करने का लक्ष्य
राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अधिकांश राज्य विश्वविद्यालयों ने पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण कर्मचारियों के लंबित एरियर का भुगतान नहीं हो पाने की जानकारी दी है. विश्वविद्यालयों ने पहले ही उच्च शिक्षा विभाग से आवश्यक धनराशि की मांग की है, लेकिन राशि जारी नहीं होने से भुगतान लंबित है.
पत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को 14 अगस्त तक वेतन, पेंशन और अन्य देयों का भुगतान मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया है. इसी उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित विश्वविद्यालयों को आवश्यक राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया गया है.
पेंशन और सेवा लाभ के लंबित मामलों के निपटारे पर भी जोर
राजभवन ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि कई मामलों में पेंशन, प्रोन्नति और अन्य सेवा लाभ प्री-वेरिफिकेशन कमेटी (PVC) के स्तर पर लंबित सत्यापन के कारण अटके हुए हैं. विभाग से आग्रह किया गया है कि इन मामलों की युद्धस्तर पर समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.
कुलपतियों को भी भेजी गई पत्र की प्रति
राज्यपाल सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और लंबित सत्यापन प्रक्रियाओं में तेजी लाकर विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की वर्षों से लंबित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए. इस संबंध में जारी पत्र की प्रति राज्य के सभी कुलपतियों को भी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है.
