आवास सर्वेक्षण बैठक में डीडीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को दिया निर्देश पूर्णिया. उप विकास आयुक्त चंद्रिमा अत्री ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए वैसे आवास विहीन पात्र परिवार जिन्हें अभी तक किसी भी प्रकार के आवास योजना का लाभ केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा सुलभ नहीं हो सका है. वैसे छूटे हुए योग्य लाभुकों को आवास का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा है. यह सर्वेक्षण 31 मार्च 2025 तक चलेगा. सुश्री अत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत सभी प्रखंडों में क्रियान्वित सर्वे कार्य की समीक्षा कर रही थीं. आयुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं सर्वेक्षणकार्ताओं को उक्त योजनाओं के निष्पादन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये. वर्तमान में जिले के सभी 230 पंचायतों में सर्वेक्षण कर्ता को नियुक्त किया गया है. कुल 49894 लाभुकों का नाम जोड़ने के लिए सर्वेक्षण का कार्य किया गया है. इसमें 11187 अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के हैं. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सर्वेक्षण का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें.उप विकास आयुक्त ने कहा कि योग्य लाभुकों का नाम नियमानुसार सूची में छूटे नहीं और अयोग्य लाभुक का नाम जुटे नहीं. सभी सर्वेयर को निर्देशित किया गया कि विभागीय दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही वर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक में अमरेंद्र कुमार सिन्हा निदेशक एन इ पी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रितेश कुमार सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा एवं रवि शंकर उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उपस्थित थे.
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