यूपीएससी की तर्ज पर हो न्यायाधीश का चयन

पूर्णिया. जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर देश में लागू हो. मुख्यमंत्री नीतीश जी की यह नीति है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास सिद्धांत पर देश को नेतृत्व करने की जरूरत. देशहित में लेटरल भर्ती प्रक्रिया और कोलिजिएम नीति समाप्त करना चाहिए. लेटरल भर्ती प्रक्रिया यह पूरी तरह जनहित और देशहित में नहीं है. इस प्रक्रिया से देश की जनता आहत युवाओं में आक्रोश है. कोलिजिएम नीति के तहत न्यायिक व्यवस्था का संचालन होना जनहित के लिए शुभ नहीं है. भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लेटरल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा कर ऐतिहासिक काम किया है. प्रधानमंत्री श्री मोदी को बधाई. प्रधानमंत्री से आग्रह है कि न्यायधीश चयन में कोलिजिएम पद्धति को समाप्त कर यूपीएससी की तर्ज पर न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर योग्यतानुसार न्यायधीश की चयन प्रक्रिया की जाये.