पूर्णिया से अरूण कुमार की रिपोर्ट
Purnea News : जिले के लोगों की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से मंगलवार 2 जून को पूर्णिया के सभी 14 प्रखंडों की चयनित पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित किया जाएगा. जिला प्रशासन ने इसकी व्यापक तैयारी पूरी कर ली है. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से आम नागरिकों से शिविर में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है. प्रशासन का लक्ष्य है कि पंचायत स्तर पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाए और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.
पंचायत स्तर पर मिलेगा समाधान का मंच
जिला प्रशासन के निर्देश पर आयोजित होने वाले इस सहयोग शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों, जनसमस्याओं और लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी. इसके लिए प्रत्येक पंचायत में नोडल पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि शिविर का संचालन व्यवस्थित ढंग से हो सके.
प्रशासन ने संबंधित पंचायतों के नागरिकों से अपनी शिकायतें और आवेदन पंचायत सरकार भवन या पंचायत भवन में जमा करने की अपील की है. आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले से शुरू कर दी गई है.
शिविर से पहले ही निपटाए जा रहे आवेदन
जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सहयोग शिविर से पहले ही सुनिश्चित किया जाए. इसका उद्देश्य यह है कि शिविर के दिन नागरिकों को उनकी शिकायतों पर हुई कार्रवाई की जानकारी दी जा सके और लंबित मामलों का मौके पर समाधान हो सके.
अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से आम लोगों और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद स्थापित होगा तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी.
इन पंचायतों में लगेगा सहयोग शिविर
2 जून को पूर्णिया पूर्व के रजीगंज, केनगर के मजरा, श्रीनगर के कुट्टी धुनैली, कसबा के संजौली, जलालगढ़ के अकम्बा, बनमनखी के धरहरा, बीकोठी के वासुदेवपुर, भवानीपुर के सोनामा, धमदाहा के मुगलिया पुरन्दाहा पश्चिम, रुपौली के बसंतपुर, अमौर के हफनियां, बैसा के मनोपाड़ा, बायसी के चोपड़ा तथा डगरूआ के महथोर पंचायत में सहयोग शिविर आयोजित किया जाएगा.
जनभागीदारी बढ़ाने पर प्रशासन का जोर
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि सहयोग शिविर का उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम करना है. लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हो, इसके लिए सभी विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच और आसान होगी.
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