पूर्णिया : पूर्णिया जिले में सरकारी बकाया राशि की वसूली से जुड़े 16,317 नीलाम पत्र वाद लंबित हैं. इन मामलों में करीब ₹243.62 करोड़ की सरकारी राशि सन्निहित है. वहीं 1,545 बॉडी वारंट भी अब तक लंबित पड़े हैं. लंबित मामलों और सरकारी राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान यह आंकड़ा सामने आने पर जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने अधिकारियों को मामलों के जल्द निबटारे का सख्त निर्देश दिया.
16 हजार से ज्यादा मामले, 243 करोड़ की राशि
जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई नीलाम पत्र वादों की समीक्षा बैठक में जिले के सभी नीलाम पत्र न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गयी. जिले में कुल 43 नीलाम पत्र न्यायालय संचालित हैं. इनमें लंबित 16,317 मामलों से सरकारी राजस्व की बड़ी राशि जुड़ी हुई है.
डीएम ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए नियमित रूप से सुनवाई करने और कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया.
सोमवार और शुक्रवार चलेगी नीलाम पत्र अदालत
डीएम ने निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी हर सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य रूप से न्यायालय में उपस्थित रहकर मामलों की सुनवाई करेंगे. उन्होंने कहा कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निबटाया जाये और सरकारी बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाये.
1,545 बॉडी वारंट का होगा तामिला
लंबित बॉडी वारंट को लेकर भी डीएम ने सख्त रुख अपनाया. विभिन्न मामलों में 1,545 बॉडी वारंट लंबित पाये गये हैं. सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को संबंधित थानाध्यक्षों के माध्यम से इन वारंट का प्राथमिकता के आधार पर तामिला कराने का निर्देश दिया गया.
बैठक में मौजूद थानाध्यक्षों को भी थाना स्तर पर लंबित वारंटों के निष्पादन में तेजी लाने को कहा गया.
लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
डीएम अंशुल कुमार ने स्पष्ट किया कि नीलाम पत्र वादों के त्वरित निष्पादन और सरकारी राजस्व की वसूली में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने अधिकारियों और थानाध्यक्षों को निर्धारित कार्रवाई समय पर पूरा करने का निर्देश दिया. लापरवाही मिलने पर संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गयी.
आंकड़ों पर एक नजर
43 नीलाम पत्र न्यायालय 16,317 लंबित वाद ₹243.62 करोड़ सरकारी राशि 1,545 लंबित बॉडी वारंट सोमवार और शुक्रवार को नियमित सुनवाई
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