बिहार के 11 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्का घर मिलने पर स्वीकृति, CM सम्राट ने बताया ऐतिहासिक कदम

PM Awas Yojana Bihar: पीएम आवास योजना के तहत बिहार के लाखों गरीब परिवारों को खुशखबरी मिली. उन्हें पक्का घर मिलने को लेकर स्वीकृति मिल गई है. सीएम सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक बताया.

PM Awas Yojana Bihar: बिहार के लाखों गरीब परिवारों को केंद्र सरकार ने खास तोहफा दिया. राज्य में 11 लाख 18 हजार 937 पक्के आवास की स्वीकृति दे दी है. इसकी जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी. इसके लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद भी दिया.

सीएम सम्राट ने एक्स पर दी जानकारी

सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, 'बिहार के गरीब परिवारों के अपने पक्के घर का सपना साकार करने की दिशा में आज यह एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 लाख 18 हजार 937 आवासों की स्वीकृति बिहार के लाखों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद और खुशियों का संचार करेगी'.

आगे उन्होंने यह भी लिखा, 'शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के प्रति प्रधानमंत्री के इस संकल्प और डबल इंजन सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया है. उनका आभार. बिहार में विकास और जनकल्याण का यह अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहेगा'. इस तरह से पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को अब पक्का घर मिलने वाला है.

शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा?

इससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा था, 'बिहार की पवित्र धरा पर आकर मन आनंद और गर्व से भरा हुआ है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को बड़ी सौगात दी जा रही है. हमारा संकल्प-हर गरीब को पक्का मकान. आज बिहार के कच्चे मकानों में रहने वाले भाई-बहनों के लिए 11 लाख 18 हजार 937 आवासों के आवंटन की स्वीकृति दी जा रही है'.

आगे उन्होंने यह भी लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में विकास की बयार बहती रहेगी. जनकल्याण का महायज्ञ निरंतर चलता रहेगा'. बिहार के लिए केंद्र सरकार का यह फैसला बेहद खास माना जा रहा है.

बिहार के लिए सरकार का लक्ष्य

इस फैसले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार का दावा है कि आवास, किसान कल्याण और लोगों के हित वाली योजनाओं के जरिए बिहार में विकास की गति को तेज किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य जो पात्र परिवार हैं, उन्हें घर और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है. इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 11 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों के लिए आवास की स्वीकृति महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. इससे गांवों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो सकेगी.

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