नयी दिल्ली/पटना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ‘लेटरल एंट्री’ के जरिए सरकारी पदों पर नियुक्तियों के किसी भी कदम की सोमवार को आलोचना करते हुए कहा कि वह केंद्र के समक्ष यह मुद्दा उठायेंगे. लोजपा के अध्यक्ष की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आयी है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से 45 विशेषज्ञों की विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिव जैसे प्रमुख पदों पर अनुबंध आधार पर नियुक्ति करने की घोषणा की. आमतौर पर ऐसे पदों पर आइएएस, आइपीएस और आइएफओएस और अन्य ‘ग्रुप ए’ सेवाओं के अधिकारी तैनात होते हैं. चिराग पासवान ने इस मुद्दे को लेकर कहा कि किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई किंतु-परंतु नहीं है. यह जानकारी रविवार को मेरे सामने आयी और यह मेरे लिए चिंता का विषय है. पासवान ने कहा कि सरकार के सदस्य के रूप में उनके पास इस मुद्दे को उठाने का मंच है और वह ऐसा करेंगे.
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