संवाददाता,पटना
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य में सभी श्रेणी के सरकारी कर्मियों के स्वीकृत पद और इन पदों पर कार्यरत अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) समुदाय के कर्मियों की संख्या की सूचना मांगी है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, हाइकोर्ट के निबंधक,बीपीएससी के सचिव, विधानसभा और परिषद के सचिव और विश्वविद्यालय सेवा आयोग से पत्र निर्गत कर निर्धारित परफर्मा पर सूचना मांगी है.विभाग ने तीन दिन के अंदर अनिवार्य रूप से प्रशासी विभाग के माध्यम से यह सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. दरअसल, पिछले महीने पटना आयी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और उनकी टीम ओबीसी आरक्षण को लेकर समीक्षा की थी,जिसमें यह जानकारी मांगी गयी थी. (आइवी) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों, जिला पारिषद, नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों आदि में कुल कितने नये पदों का सृजन और सीधी भर्ती की गयी और उनमें से अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए कुल कितने नये पदों का सृजन और सीधी भर्ती की गयी ?
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