Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव ने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि बिहार भारी कर्ज में है और सरकार का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है. तेजस्वी ने दावा किया कि इसी वजह से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि घटाई गई और छात्र-छात्राओं की स्कॉलरशिप बंद की जा रही है.
तेजस्वी का दावा- बिहार गंभीर आर्थिक संकट में
तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है. सरकारी विभागों के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लोगों को भी समय पर पैसा नहीं मिल रहा. इसके अलावा ठेकेदारों का भुगतान अटका हुआ है और दूसरे विकास कामों के लिए भी सरकार के पास पर्याप्त पैसा नहीं है.
राजकोषीय घाटा 5.8% रहने का दावा
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है और राज्य पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार का राजकोषीय घाटा देश के प्रमुख राज्यों में सबसे ज्यादा रहा. तेजस्वी ने कहा कि यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP का 5.8 प्रतिशत था. उन्होंने कहा कि सरकार जितना खर्च कर रही है, उसके मुकाबले उसकी कमाई नहीं हो रही है और राजस्व बढ़ाने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा.
सरकार के पास कर्ज और खर्च का हिसाब नहीं- तेजस्वी
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार के पास बजट संभालने और राजकोषीय घाटे को कम करने की कोई ठोस योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में सरकार ने रिकॉर्ड कर्ज लिया, इसके बावजूद सरकारी खजाना खाली बताया जा रहा है. तेजस्वी ने सवाल उठाया कि जब इतना कर्ज लिया गया तो बिहार का पैसा आखिर जा कहां रहा है. उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार और संगठित लूट का भी आरोप लगाया.
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स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप को लेकर भी हमला
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य की खराब आर्थिक स्थिति का असर सीधे छात्रों और आम लोगों पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में मिलने वाली राशि घटा दी है और छात्र-छात्राओं की स्कॉलरशिप खत्म की जा रही है. उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कर्मचारियों के वेतन और ठेकेदारों के बकाये का मुद्दा भी उठाया. तेजस्वी ने कहा कि बिहार का वित्तीय संकट पूरे राज्य के लिए चिंता की बात है और मौजूदा एनडीए सरकार इसे हल नहीं कर सकती.
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