सुपौल में खुलेगा राज्य का 15वां नया मेडिकल कॉलेज, कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति
Bihar Cabinet Meeting: सुपौल में नव स्थापित होनेवाला लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल राज्य का 15वां सरकारी संस्थान होगा, जिसका निर्माण कार्य कराया जायेगा. राज्य में अभी तक 14 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का कार्य पाइप लाइन में हैं.
पटना. राज्य में सुपौल जिले में एक नया सरकारी मेडिकल कालेज अस्पताल खुलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गयी. सुपौल जिले में नया लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दी है. इसके लिए कुल 603 करोड़ 68 लाख की लागत पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है.
पटना को नौ जोन में बांटकर होगी वर्षाजल निकासी
सुपौल में नव स्थापित होनेवाला लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल राज्य का 15वां सरकारी संस्थान होगा, जिसका निर्माण कार्य कराया जायेगा. राज्य में अभी तक 14 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का कार्य पाइप लाइन में हैं. इसमें सीवान, भोजपुर, बक्सर, सीतामढ़ी, जमुई, महुआ (वैशाली), झंझारपुर (मधुबनी), समस्तीपुर, पूर्णिया, छपरा, सीवान, मोतिहारी, मुंगेर और बेगूसराय की स्वीकृति पहले दी जा चुकी है. अभी तक राज्य में सरकारी क्षेत्र में 12 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की मान्यता मिल चुकी है.
पटना में जलजमाव दूर करने के लिए 957 करोड़ की योजना मंजूर
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट द्वारा राजधानी में बारिश में होनेवाले जलजमाव को दूर करने के लिए 957 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी है. इसके तहत राजधानी में बरसात में होनेवाले जलजमाव को दूर करने के लिए एक एकीकृत योजना बनायी गयी थी. कंसल्टेंट के सुझाव के बाद पटना में होनेवाले जलजमाव के नौ कैटमेंट जोन को चिह्नित किया गया था. इसके लिए राज्य योजना से पटना को एक हजार करोड़ की स्वीकृति दी गयी थी.
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115 करोड़ 67 लाख की राशि स्वीकृत
पहले जोन में पटना नगर निगम क्षेत्र, खगौल, दानापुर व फुलवारीशरीफ सहित आसपास के क्षेत्र में जल निकासी प्रबंधन विकसित किया जाना है. इससे पटना नगर निगम क्षेत्र, पटना क्षेत्र के पटेल नगर, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, बोरिंग रोड, राजापुल, आनंदपुरी, बुद्धा कॉलोनी, लोधीपुर, गांधी मैदान, बेली रोड से पटना जंक्शन तक क्षेत्र के करीब 1912 हेक्टेयर क्षेत्र की जल जमाव की समस्या का समाधान किया जा सकेगा. इसके लिए 115 करोड़ 67 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है.