पटना. पुलिस मुख्यालय ने आर्म्स एक्ट के मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में विशेष अदालतों के गठन का प्रस्ताव सरकार को भेजा है. डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि पिछले एक वर्ष में आर्म्स एक्ट के तहत राज्य में 5000 से अधिक अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है, पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की अनुपस्थिति के कारण इन मामलों की सुनवाई में देरी हो रही है, जिससे अपराधियों को सजा दिलाने में बाधा आती है. वर्ष 2005 से 2011 के बीच जब स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था थी, तब एक सप्ताह के भीतर ही दोषियों को सजा दिलायी जाती थी.
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