Patna News: (हिमांशु देव की रिपोर्ट)
पटना शहर के सभी वार्डों में बुनियादी सुविधाओं के विकास को गति देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक करोड़ पार्षद निधि योजना 4.0 अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ सकी है. लंबे राजनीतिक विमर्श और मंजूरी प्रक्रिया के बाद शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक केवल छह वार्डों से ही विकास कार्यों के प्रस्ताव नगर निगम को प्राप्त हुए हैं.
नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना को 29 मार्च 2025 को बजट बैठक में पारित किया था. इसके बाद 12 जनवरी 2026 को सशक्त स्थायी समिति और 7 फरवरी 2026 को निगम परिषद की बैठक में इसे अंतिम मंजूरी मिली..योजना के तहत प्रत्येक वार्ड पार्षद अपने क्षेत्र में अधिकतम एक करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं.
पांच महीने बाद भी अधिकांश वार्डों से नहीं आए प्रस्ताव
योजना को मंजूरी मिलने के करीब पांच महीने बाद भी अधिकांश वार्डों से प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण इसके क्रियान्वयन की रफ्तार धीमी बनी हुई है. नगर निगम को अब तक बांकीपुर और कंकड़बाग अंचल के छह वार्डों से कुल 37 योजनाओं की अनुशंसा प्राप्त हुई है.
इन योजनाओं का प्राक्कलन (एस्टिमेट) तैयार कर लिया गया है और तकनीकी स्वीकृति भी मिल चुकी है. हालांकि शेष 69 वार्डों से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिलने से योजना का लाभ व्यापक स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंच पाया है.
सड़क, नाला और पेवर ब्लॉक निर्माण के प्रस्ताव
कंकड़बाग अंचल के वार्ड 35 से सेल्फी प्वाइंट की बैरिकेडिंग, चांदमारी रोड, तृप्ति होटल और नंदन टावर के पास नाला-सह-सड़क एवं पेवर ब्लॉक निर्माण की योजनाएं भेजी गई हैं. वहीं वार्ड 32 से अशोक नगर, मधुबन कॉलोनी और रामकृष्ण नगर में नाला एवं नाला-सह-सड़क निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.
सामुदायिक भवन और जिम निर्माण की भी योजना
बांकीपुर अंचल के वार्ड 39 से भंवर पोखर में जिम भवन और देवी स्थान परिसर में सामुदायिक भवन निर्माण का प्रस्ताव मिला है. वार्ड 38 से कदमकुआं वेंडिंग जोन में एसीपी और विद्युत कार्य, वार्ड 42 से धरहरा कोठी, नया टोला, मारवाड़ी कॉलोनी, रामजी बाबू गली एवं दिनकर गोलंबर के पास नाला-सह-सड़क और मैनहोल मरम्मत की योजनाएं भेजी गई हैं. वहीं वार्ड 48 से जी-1 भवन, हसनपुर चाय टोला और बेगम गली में नाला-सह-सड़क निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि अन्य वार्डों से प्रस्ताव प्राप्त होते ही योजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेज की जाएगी.
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