Paperless Land Registry In Bihar : राज्य के 91 निबंधन कार्यालयों में 17 अगस्त से लागू होने जा रही पेपरलेस दस्तावेज निबंधन व्यवस्था का बिहटा के लोगों ने स्वागत किया है. लोगों का कहना है कि जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों के निबंधन की प्रक्रिया डिजिटल होने से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी. कागजी प्रक्रिया कम होने से समय की बचत होगी और निबंधन कार्यालय में बार-बार आने-जाने की परेशानी भी कम हो सकती है.
लोगों के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में निबंधन से पहले कई तरह के कागजात तैयार करने पड़ते हैं. इन दस्तावेजों को संभालकर रखना भी एक चुनौती होती है. नई पेपरलेस व्यवस्था से प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है. डिजिटल रूप से दस्तावेज उपलब्ध रहने से उनके सुरक्षित रहने और जरूरत के समय आसानी से इस्तेमाल किए जा सकने की भी संभावना है.
कागजी काम कम होने से मिलेगी राहत
स्थानीय लोगों का कहना है कि संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों के निबंधन में कागजी कार्रवाई के कारण कई बार लोगों का काफी समय खर्च हो जाता है. खासकर दूर-दराज के इलाकों से निबंधन कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को अलग-अलग प्रक्रिया पूरी करने के लिए कई बार कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है.
पेपरलेस व्यवस्था लागू होने के बाद कागजों से जुड़ी प्रक्रिया कम होने की उम्मीद है. इससे लोगों को निबंधन की प्रक्रिया पूरी करने में आसानी होगी और कार्यालय में अनावश्यक भीड़ भी कम हो सकती है.
डिजिटल व्यवस्था से दस्तावेज रहेंगे सुरक्षित
नई व्यवस्था को लेकर लोगों का यह भी कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी. जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज लंबे समय तक सुरक्षित रखना जरूरी होता है. ऐसे में डिजिटल रिकॉर्ड की सुविधा लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है.
स्थानीय लोगों ने उम्मीद जतायी कि नई व्यवस्था से निबंधन कार्यालय का कामकाज भी पहले से अधिक व्यवस्थित होगा. डिजिटल प्रक्रिया से काम में पारदर्शिता बढ़ने के साथ लोगों को अपनी प्रक्रिया की जानकारी हासिल करने में भी सुविधा मिल सकती है.
डिजिटल बिहार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
बिहटा के लोगों ने सरकार के इस फैसले को डिजिटल बिहार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया. लोगों का कहना है कि तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी सेवाओं को आसान और सुविधाजनक बनाया जा सकता है. निबंधन जैसी महत्वपूर्ण सेवा में पेपरलेस व्यवस्था लागू होने से आम लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
स्थानीय लोगों ने सरकार और निबंधन विभाग से नई व्यवस्था को सरल तरीके से लागू करने की मांग की है. साथ ही लोगों को पेपरलेस निबंधन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है, ताकि व्यवस्था शुरू होने के बाद किसी को तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े.